संसद सत्र में आज तीसरे दिन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद और विधानसभाओं में महिला सीटों के आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा। यह संशोधन संविधान का 128वां संशोधन विधेयक है। इस दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला बिल है।
इस बिल के प्रस्ताव को संसद के सामने रखते समय केंद्रीय मंत्री ने बाबासाहेब आंबेडकर के राजनीतिक समानता वाले बयान को याद दिलाया और कहा कि बाबासाहेब की चेतावनी के बाद भी आने वाली सरकारों ने उनकी बात का ध्यान नहीं रखा लेकिन उसे मोदी सरकार ने लागू किया।
संविधान संशोधन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने चार संशोधन का प्रस्ताव रखा। जो कुछ इस तरह से हैं-
संशोधन के प्रस्ताव को रखने के बाद केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और 33 फीसदी आरक्षण को लेकर अपनी पार्टी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार थी, तब भी भाजपा ने यह बिल लाया था, कई बार उन्होंने सर्वसम्मति की बैठक बुलाई लेकिन यह पारित नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि 1996 में 11वीं लोकसभा के दौरान एस. डी. देवगौड़ा के समय यह प्रस्तुत किया गया लेकिन संविधान कमेटी में चला गया। लेकिन बाद में लोकसभा भंग होने के बाद यह पारित नहीं हो सका।
उन्होंने कहा कि दिसंबर 2009 में कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जब मनमोहन सरकार ने भी यह प्रस्ताव लाया था तो भाजपा ने इस बिल का खुले मन से सपोर्ट किया था।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने समर्थन किया और कहा उन्होंने कहा, ‘धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाते हुए स्टेडियम तक, भारतीय स्त्री का सफर बहुत लंबा है और आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है।’ उन्होंने कहा, ‘उसने जन्म दिया, परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा।’ उन्होंने कहा कि भारतीय स्त्री ने सबके भलाई के लिए हमेशा सोचा है। वह आराम को नहीं पहचानती और थक जाना भी नहीं जानती।
विपक्ष नेता सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा, ‘यह मेरी जिंदगी का मार्मिक क्षण है, पहली बार स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ही लेकर आए थे… बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कांग्रेस ने उसे पारित कराया था, आज उसका नतीजा है कि आज देश भर के स्थानीय निकायों में हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता हैं। राजीव गांधी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है, इस बिल के पारित होने के साथ वह पूरा होगा।
महिला आरक्षण को लेकर सोनिया गांधी ने प्रस्ताव का समर्थन तो किया लेकिन एक सवाल भी पूछ लिया। उन्होंने कहा, ‘भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और उन्हें कुछ और वर्ष इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है, कितने वर्ष? 2 वर्ष.. 4 वर्ष.. 8 वर्ष…। कितने वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ यह बर्ताव उचित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए।’