संसद भवन | फाइल फोटो
संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा। सत्र की पूर्व संध्या पर रविवार को विपक्षी दलों ने सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर चर्चा की मांग उठाई। विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली में वायु प्रदूषण, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के अदाणी समूह में निवेश की खबरों, नए श्रम संहिता और अमेरिकी शुल्कों के व्यापार पर प्रभाव जैसे सवालों पर सरकार से जवाब मांगे हैं।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जानना चाहा है कि क्या सरकार की ओर से परमाणु क्षति अधिनियम, 2010 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के लिए नागरिक दायित्व में आपूर्तिकर्ता दायित्व को सीमित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 15 बैठकें होंगी। सरकार ने विचार और पारित करने के लिए दो विधेयक और पुर: स्थापन, विचार एवं पारित करने के लिए 10 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों का पहला बैच भी पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा और फिर मतदान किया जाएगा।
विपक्षी दलों ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम विस्फोट के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की भी मांग की है। कांग्रेस के महासचिव और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सर्वदलीय बैठक को मात्र औपचारिकता बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष से परामर्श किए बिना ही थोड़े समय की चर्चा के लिए विषय को सूचीबद्ध कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं।
सर्वदलीय बैठक में शामिल रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, ’15 दिनों का यह सत्र संसदीय इतिहास में सबसे छोटा होगा। सरकार ने पारित करने के लिए 13 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। इनमें से एक अध्यादेश की जगह लेगा और दो लोक सभा की समिति से गुजरे हैं। इसलिए दस विधेयकों की संबंधित स्थायी समिति द्वारा जांच नहीं की गई है।’
कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने पत्रकारों से कहा, ‘ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में सरकार लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है।’ समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने बैठक के बाद कहा, ‘यदि एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो हम सदन को चलने नहीं देंगे।’ तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 40 लोगों की जान जा चुकी है। बैठक में 36 राजनीतिक दलों के 50 नेताओं ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू और अर्जुन राम मेघवाल एवं एल मुरुगन भी बैठक में मौजूद थे।
रीजीजू ने कहा, ‘सरकार सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा करती रहेगी। संसद को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।’ एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सत्र का एजेंडा आज शाम व्यापार सलाहकार समिति द्वारा तय किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने रविवार को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक पूरी होनी थी, यह तिथि अब 11 दिसंबर हो गई है। मसौदा मतदाता सूची अब 9 दिसंबर के बजाय 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी के बजाय 14 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी।
दिल्ली पुलिस द्वारा नैशनल हेरल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ कांग्रेस के जयराम रमेश ने रविवार को आरोप लगाया कि ‘मोदी-शाह की जोड़ी’ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और प्रतिशोध की राजनीति को जारी रखे हुए है। रमेश ने एक्स पर कहा, ‘नैशनल हेरल्ड केस पूरी तरह फर्जी मामला है।’ कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि एफआईआर न तो नई शराब है और न ही नई बोतल है और न ही नए गिलास हैं। यह मामला बिना किसी आधार के है। फिर भी हमारे खिलाफ राजनीतिक रूप से दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही जारी है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले में निजी शिकायत दर्ज की गई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में नहीं थे। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों से कहा, ‘यह मामला 2008 का है।’