उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA ) में एक नागरिक सुविधा केंद्र की स्थापना की है।
यूपीसीडा के कानपुर मुख्यालय में पहली बार शुरू किए गए इस नागरिक सुविधा केंद्र के जरिए निवेशकों और उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
गौरतलब है कि राज्य में निवेश सम्बंधित वातावरण को बढ़ावा देने, विकास को सुविधाजनक बनाने और निवेशकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए यूपीसीडा विभिन्न कार्य करता रहता है। इसी क्रम में निवेश में वृद्धि और आवंटियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए यूपीसीडा ने ग्राहकों के अनुभव और सेवा वितरण स्तर को बढ़ाने हेतु नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किया है।
UPCIDA अधिकारियों ने बताया कि सुविधा केंद्र के जरिए निवेशकों व उद्यमियों की समाधान प्रक्रिया को व्यवस्थित और तेज किया जाएगा। साथ ही यूपीसीडा से संबंधित प्रश्नों का समय पर समाधान हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस प्रक्रिया में समस्त विभागों से संबंधित प्रश्नों का निस्तारण करना शामिल है।
अधिकारियों का मुताबिक यूपीसीडा द्वारा संचालित नागरिक सुविधा केंद्र में औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित क्वैरी डोमेन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। जिसमें निवेश मित्र और निविदाओं के लिए रिफंड, लीज डीड रद्दीकरण, भवन योजना और ऑनलाइन आवेदन पूछताछ इत्यादि शामिल होगी।
आईजीआरएस, आवंटन, बुनियादी ढांचे और अन्य उपयोगिताओं से संबंधित प्रश्नों को उनके संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाएगा, जिससे एक निर्बाध और कुशल समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। जिज्ञासाओं को आईवीआर प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा, जो ग्राहकों के लिए एक सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करेगा, जिससे राज्य में निवेश के अवसर में बढ़ोतरी होगी।
यूपीसीडा के नागरिक सुविधा केंद्र पर समस्या बताने के लिए और समाधान पाने के लिए एक टोल फ्री नंबर 0120-4401000 भी जारी किया गया है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में लगी योगी सरकार अगले महीने पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) का आयोजन करने जा रही है।
जीबीसी में 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत करने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 10 लाख करोड़ का लक्ष्य हासिल भी कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि निवेश प्रस्तावों के अनुरूप जमीन आवंटन के साथ ही अनुमतियों, लाइसेंस सहित अन्य तरह की समस्याओं के तेजी से निराकरण में नागरिक सुविधा केंद्र सहयोगी साबित होगा।