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विदेश मंत्रालय और एसबीआई ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत ईमाइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा दी जाएगी। ईमाइग्रेट पोर्टल में भारतीय प्रवासी श्रमिक और भर्ती एजेंट शामिल हैं।
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि एसबीआई अपने भुगतान गेटवे एसबीआईईपे के जरिए उन्हें उक्त सेवाएं देगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह समझौता भारतीय प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास के दायरे को और सुविधाजनक बनाएगा।
ईमाइग्रेट परियोजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसके जरिए प्रवास प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। इससे प्रवासी भारतीय बीमा योजना जारी करने वाले विदेशी नियोक्ताओं, पंजीकृत भर्ती एजेंटों और बीमा कंपनियों को एक साझा मंच मिला है।
समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव ब्रम्हा कुमार और एसबीआई की ओर से महाप्रबंधक नीलेश द्विवेदी ने हस्ताक्षर किए।