महाराष्ट्र सरकार ने पंढरपुर तीर्थ विकास योजना के तहत पहले चरण का कार्य शुरू कर दिया है। कार्तिकी एकादशी के मौके पर गुरुवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने 26 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यों का शुभारंभ किया।
पूजा-आर्चना के बाद फडणवीस ने कहा कि सरकार का मराठों की मांगों के समाधान को लेकर सकारात्मक रुख है और समुदाय को आरक्षण देने के प्रयास जारी हैं। सभी समुदायों से एक-दूसरे का सम्मान करने का आग्रह किया।
पंढरपुर तीर्थ विकास योजना के पहले चरण का विकास कार्य शुरू हो चुका है। तहत स्वीकृत 73 करोड़ रुपये में से 26 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यों का आज शुभारंभ किया।
फड़णवीस आज सुबह अपनी पत्नी अमृता फड़णवीस के साथ पंढरपुर में भगवान विट्ठल के मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान उन्होने मंदिर के संरक्षण के साथ-साथ मरम्मत और संरक्षण प्रोजेक्ट के लिए भूमिपूजन किया।
पूजा-अर्चना की और बाद में उन्होने कहा कि वारकरी संप्रदाय के मार्ग पर चलने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह संप्रदाय किसी भी विशिष्ट जाति, धर्म और भाषा से परे है। अगर हम महाराष्ट्र धर्म की अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं, तो सभी समुदायों को एक-दूसरे का सम्मान करना होगा और सभी को एक साथ प्रगति करनी होगी।
हालांकि हर समुदाय के अपने मुद्दे हैं जिनका समाधान करना जरूरी है, अन्य समुदायों के खिलाफ घृणास्पद भाषा का उपयोग किए बिना इन चिंताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है।
सकल मराठा समाज के सदस्यों ने मंदिर न्यास से कहा था कि मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने सहित उनकी अन्य मांगें पूरी होने तक पारंपरिक वार्षिक पूजा के लिए फड़णवीस को आमंत्रित न किया जाए। स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक के बाद संगठन ने मंगलवार को अपना आंदोलन वापस ले लिया।
मराठा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल पंढरपुर में फडणवीस से मुलाकात की। मराठा समुदाय सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है। फडणवीस ने कहा कि मैंने मराठा समुदाय को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समुदाय को आरक्षण देने का आश्वासन दिया है। हम उनके साथ खड़े हैं। मुद्दा निश्चित रूप से हल हो जाएगा। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के प्रयास जारी हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार पंढरपुर में मराठा भवन के निर्माण, अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल बनाने, छत्रपति साहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) के उप-केंद्र शुरू करने और शहर में छात्रों के वास्ते एक छात्रावास के निर्माण के लिए जमीन मुहैया कराए।
सारथी महाराष्ट्र सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, जो कि मराठा और मराठा-कुनबी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए स्थापित की गई है।
फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार इन सभी मांगों के प्रति सकारात्मक है। सोलापुर जिला अधिकारी मराठा भवन और एक छात्रावास के निर्माण के लिए प्रतिनिधिमंडल को अगले 15 दिनों में उपलब्ध भूमि दिखा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल जो जगह पसंद करेगा, सरकार उसे आवंटित कर देगी। हम अगले मानसून से पहले निर्माण भी शुरू कर देंगे।
