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SwaRail App: बजट से पहले भारतीय रेलवे जल्द ही एक नई ऐप ‘स्वरेल’ (SwaRail) की पेशकश की है, जो यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सुविधाएं देगी।
‘SwaRail’ फिलहाल बीटा टेस्टिंग में है और इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप का खास आकर्षण है इसका स्मूद और क्लीन यूजर इंटरफेस (UI), जिससे बुकिंग से लेकर यात्रा तक सब कुछ आसान हो जाएगा।
अब आप टिकट बुकिंग, ट्रेन की जानकारी, कैटरिंग सर्विस और अन्य सुविधाओं का लाभ एक ही ऐप में उठा सकते हैं। इसके चलते न केवल डिवाइस की स्टोरेज बचेगी, बल्कि यूजर्स का अनुभव भी शानदार होगा। रेलवे की यह पहल डिजिटल युग में एक नया अध्याय जोड़ रही है!
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भारतीय रेलवे की नई सुपरऐप, जिसे केंद्रीय रेलवे सूचना प्रणाली (CRIS) ने विकसित किया है, जल्द ही यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। इस ऐप में रेलवे की सभी पब्लिक एप्लिकेशन एक ही जगह पर मिलेंगी, जिससे अलग-अलग ऐप्स की जरूरत नहीं रहेगी।
इस सुपरऐप में मिलने वाली मुख्य सुविधाएं:
यह सुपरऐप यात्रियों को एक सरल और सुविधाजनक इंटरफेस में सभी सेवाएं देगा, जिससे वे अपनी जरूरत की जानकारी और सेवाओं का इस्तेमाल आसानी से कर सकेंगे।
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रेल मंत्रालय ने यूजर्स से SuperApp की बीटा टेस्टिंग के दौरान अनुभव साझा करने और सुधार के लिए सुझाव देने की अपील की है। यह पहल रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की दिशा में एक अहम कदम है। SuperApp के जरिए भारतीय रेलवे की सेवाओं को स्मार्ट, आसान और अधिक प्रभावी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। बीटा टेस्टिंग के दौरान यूजर्स से मिले फीडबैक और सुझावों को CRIS टीम द्वारा लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि उन्हें समय पर हल किया जा सके। पूरी जांच के बाद इस ऐप को बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की योजना बनाई जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज, 1 फरवरी 2025 को संसद में यूनियन बजट (Union Budget) पेश करेंगी। यह मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट होगा। इससे पहले, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सरकार ने 23 जुलाई 2024 को पहला बजट पेश किया था।
सीतारमण का यह लगातार आठवां बजट होगा। इससे पहले, मोरारजी देसाई ने लगातार छह बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था। बजट आज सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा।
उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री इस बजट में कमजोर होती आर्थिक वृद्धि को संभालने, महंगाई कम करने और वेतन वृद्धि में स्थिरता की समस्या से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत देने पर ध्यान देंगी। साथ ही, सरकार वित्तीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी कदम उठा सकती है।