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सरकार ने शुक्रवार को कहा कि ऑनलाइन उत्पादों की बिक्री के लिए 8,000 पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में लगभग 5,000 को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पोर्टल पर शामिल किया गया है।
वर्ष 2020 में 6,865 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ शुरू की गई एक केंद्रीय योजना के तहत लगभग 8,000 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं। एफपीओ किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, ऋण और अधिक बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं।
कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘8,000 पंजीकृत एफपीओ में लगभग 5,000 को ओएनडीसी पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।’’
इसमें कहा गया कि देश के किसी भी हिस्से में खरीदारों तक पहुंचने में किसानों को सक्षम बनाने के लिए ओएनडीसी पर एफपीओ को शामिल किया गया है। केंद्रीय योजना के तहत एफपीओ को तीन साल की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।