विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाने के लिए आरबीआई औद्योगिक घरानों की कार्यशील पूंजी के लिए लिए जाने वाले कर्ज या ऋण के लिए मार्जिन या कोलैटरल संबंधी जरुरतों को सख्त बना सकती है। जबकि कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए नरमी का रुख अख्तियार कर सकती है।सूत्रों ने बताया कि […]
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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इस बात का खुलासा किया है कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के जिन 70 उपक्रमों में इक्विटी निवेश किया है, वह घाटे के कारण पूरी तरह चौपट हो गया है। मार्च 2007 तक इन कंपनियों के नेटवर्थ में 64,358 करोड़ रुपये की कमी आ गई।कैग ने […]
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अमेरिकी मंदी और डेरिवेटिव्स सौदों में हुए घाटे के बावजूद प्राइवेट सेक्टर का प्रमुख बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2007-08 की चौथी तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 37 फीसदी ज्यादा मुनाफा कमाया। इस अवधि में बैंक का कुल मुनाफा 471.11 करोड़ रुपये हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष की […]
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भारत के सबसे पुराने म्युचुअल फंड यूनिट स्कीम 1964 (यूएस-64) के तकरीबन 12 लाख निवेशकों की अगले महीने चांदी होगी। दरअसल, 44 साल पुराने यूएस-64 स्कीम की परिपक्वता अवधि 31 मई, 2008 को पूरी हो रही है और इसके लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) 8,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि देने को राजी हो […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) देश के कई बैंकों के विलय के पक्ष में है। आरबीआई ने इस संबंध में सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि बीते सप्ताह आरबीआई और वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की दिल्ली में एक बैठक हुई थी। उसमें विलय के […]
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अमेरिका में चल रहे सबप्राइम संकट की मार से देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं बच पाया। उसे न सिर्फ विदेशी बाजार में निवेश से नुकसान उठाना पड़ा है बल्कि उसके ग्राहकों को भी विदेशी मुद्रा आधारित डेरीवेटिव सौदों में तकरीबन 700 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। बैंक […]
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डेरिवेटिव लेन-देन में मार्क-टु-मार्केट नुकसान उठाने वाली कंपनियों की सूची अस्पष्ट होने के कारण बैंक अब अपने कॉर्पोरेट बैंकिंग विभाग से उधार लेने वालों के बही-खातों की जांच करने को कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त बैंक विदेशी मुद्रा में निवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी भी प्राप्त करने के प्रयास में जुटा है।एक वरिष्ठ बैंकर ने […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) देश की तमाम जमा राशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (डी-एनबीएफसी) पर अंकुश लगाने की जुगत में है। उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह आरबीआई के डिप्टी गवर्नर वी लीलाधर ने कहा था कि आरबीआई को अपनी नीतियों की समीक्षा करने की जरुरत है। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि […]
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साधारण बीमा कंपनियों के अनुसार भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) को वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों के लिए एक पूल बनाना चाहिए। पिछले वर्ष ऐसा ही सुझाव नेशनल हाउसिंग बैंक के पूर्व अघ्यक्ष के एस शास्त्री के नेतृत्व वाली एक कमेटी ने भी दिया था।वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसी एवं स्वास्थ्य बीमा से जुड़े मसलों […]
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पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में करने के लिए सीआरआर की दर आधा फीसदी बढ़ा दी थी, अगले हफ्ते यानी 29 अप्रैल को आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पेश करने जा रहा है। और इसमें भी उसकी चिंता महंगाई को कम करना ही रहेगा। बाजार की निगाहें भी बैंक के इस ऐलान पर हैं।संभव […]
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