भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अप्रैल, 2017 से लेकर दिसंबर, 2019 के दौरान प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाताधारकों से डिजिटल भुगतान के एवज में वसूले गए 164 करोड़ रुपये के अनुचित शुल्क को अभी तक लौटाया नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-मुंबई की तरफ से जन-धन खाता योजना पर तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक […]
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भारतीय रिजर्व बैंक के एक कार्य समूह ने डिजिटल माध्यम से ऋण आवंटन करने वाले ऐप्लिकेशन की तकनीकी विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए एक विशेष (नोडल) एजेंसी तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। इस समूह ने अवैध ऋण आवंटन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक स्व-नियामकीय संगठन के अलावा कानूनी प्रावधान किए जाने […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) का पहला प्रायोगिक परीक्षण अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हो सकता है। यह बात केंद्रीय बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज भारतीय स्टेट बैंक के सालाना बैंकिंग एवं आर्थिक सम्मेलन में कही। आरबीआई के भुगतान एवं निपटान विभाग के मुख्य महाप्रबंधक पी […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों ने अपने व्यापक प्रदर्शन की योजना टाल दी है। केंद्रीय बैंक ने आश्वासन किया है कि वेतन पुनरीक्षण पर बातचीत अंतिम दौर में है, उसके बाद यूनियनों ने यह फैसला किया है। रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर (मानव संसाधन के प्रभारी) को लिखे […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आभासी मुद्राओं (क्रिप्टोकरेंसी) के विषय पर फिलहाल और बहस एवं चर्चा की जरूरत है। दास ने कहा कि अगर देश का केंद्रीय बैंक किसी चीज को लेकर लगातार आगाह कर रहा है तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। दास ने […]
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सरकार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के रूप में वर्गीकृत करने की संभावना पर विचार कर रही है और यह भी देख रही है कि उन पर वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के तहत स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) किया जा सकता है या नहीं। इस कदम का मकसद यह है कि अगर सरकार […]
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इस वर्ष दीवाली के हफ्ते में जब रिकॉर्ड स्तर पर खरीदारी हुई थी तब भी भी नकदी का प्रवाह कमजोर बना रहा है। एसबीआई रिसर्च में कहा गया है कि इससे पता चलता है कि डिजिटल तरीके से भुगतान में जबरदस्त उछाल आई है। डिजिटल भुगतानों में यूपीआई का जमकर इस्तेमाल हो रहा है जिसको […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुरू की गई एकीकृत लोकपाल योजना का मकसद बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक के विश्वास को बढ़ावा देना और तेजी से शिकायतों के समाधान के लिए ग्राहक को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराकर शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इसमें तीन मौजूदा लोकपाल योजनाओं को मिलाकर एक देश एक […]
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सरकार जल्द सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए सूची को मंजूरी देगी। कामकाज के संचालन (कॉरपोरेट गवर्नेंस) से संबंधित नियामकीय मानदंडों को पूरा करने के लिए सरकार ये नियुक्तियां करने जा रही है। सूत्रों ने कहा कि सरकारी बैंकों में निदेशक स्तर के पद रिक्त हैं। […]
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वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स, एमटेक ऑटो, रिलायंस नेवल ऐंड इंजीनियरिंग और लवासा कॉरपोरेशन समेत 22 कंपनियों की बड़ी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां नैशनल ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी (एनएआरसीएल) को बेची जाएगी। इन कंपनियों को कर्ज समाधान के लिए पहले दिवालिया संहिता के तहत एनसीएलटी भेजा गया था। लंबे काननी संघर्ष के कारण इन खातों के समाधान में काफी देर […]
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