केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से संबंधित सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। सरकार ने इस दिशा में बढ़ते हुए देशव्यापी आम सहमति बनाने की कवायद के बाद चरणबद्ध तरीके से लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया। सरकार का कहना है कि अपने इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने को संसद में विधेयक पास कराने के लिए आम सहमति बनाई जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक देश, एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किए जाने को लोकतंत्र को और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम करार दिया।
संवाददाताओं से बात करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा।
वैष्णव ने संकेत देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में इसे लागू करेगी। उन्होंने कहा कि विचार-विमर्श पूरा होने के बाद सरकार एक विधेयक का मसौदा तैयार करेगी। फिर उसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी और तत्पश्चात एक साथ चुनाव कराने के लिए उसे संसद में ले जाएगी। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने लोक सभा चुनावों की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी।
इसके अलावा, विधि आयोग भी एक साथ चुनाव कराने पर अपनी रिपोर्ट जल्द पेश कर सकता है। कोविंद समिति ने देश के 62 राजनीतिक दलों से एक राष्ट्र, एक चुनाव पर प्रतिक्रियाएं मांगी थीं। इनमें से केवल 47 दलों ने पैनल को जवाब दिया, जिनमें से 32 दलों ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया और15 ने विरोध जताया। इस मुद्दे पर अपनी राय नहीं देने वाले दलों में प्रमुख रूप से जनता दल (सेक्युलर), राष्ट्रीय लोक दल और तेलुगु देशम पार्टी शामिल हैं।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का ‘इंडिया’ गठबंधन के दलों ने विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत अन्य नेताओं ने इसे बेरोजगारी एवं महंगाई जैसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया। शिव सेना (उद्धव) समेत अन्य दलों ने कहा कि सरकार महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में तो एक साथ चुनाव करा नहीं पा रही और बात कर रहे हैं पूरे देश में एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू करने की।