RBI MPC Meet: बजट (Budget 2025) पेश होने के बाद अब सबकी नजरें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बुधवार, 5 फरवरी से शुरू होने वाली बैठक पर हैं। इस बैठक में करीब पांच वर्षों में पहली बार रीपो रेट (Repo Rate) में कटौती होने की उम्मीद है। सुस्त होती इकनॉमिक ग्रोथ और शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच होने जा रही यह बैठक महत्त्वपूर्ण है। शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दिसंबर 2024 में संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ने गवर्नर का पद संभाला। यह MPC की पहली बैठक होगी, जिसमें वह गवर्नर के तौर पर शामिल होंगे।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक 5 फरवरी, बुधवार से शुरू होगी। यह बैठक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में होगी, जिसमें ब्याज दरों पर महत्वपूर्ण घोषणा 7 फरवरी को की जाएगी।
बाजार ब्याज दरों में संभावित कटौती को लेकर उत्सुक है, और रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 25 बेसिस पॉइंट की कमी होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है, तो बेंचमार्क लेंडिंग रेट मौजूदा 6.5 प्रतिशत से घटकर 6.25 प्रतिशत हो जाएगी।
MPC बैठक की तिथियां- 5 फरवरी से 7 फरवरी, 2025
रीपो रेट की घोषणा- 7 फरवरी, 2025 को सुबह 10:00 बजे
RBI गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस- 7 फरवरी, 2025 को दोपहर 12:00 बजे
ब्याज दरों की घोषणा के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा मीडिया से बातचीत करेंगे, जिसमें वे केंद्रीय बजट 2025, भारतीय अर्थव्यवस्था और RBI के फैसले पर अपने विचार साझा करेंगे।
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आप मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और केंद्रीय बैंक की घोषणा का लाइव टेलीकास्ट RBI के ऑफिशियल एक्स हैंडल (X) और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इसके अलावा, बिजनेस स्टैंडर्ड अपने लाइव ब्लॉग के जरिए ताजा जानकारी उपलब्ध कराएगा। कई अन्य प्लेटफॉर्म भी इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट करेंगे।
केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दिसंबर 2024 में संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ने 26वें RBI गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। यह MPC की पहली बैठक होगी, जिसमें वह गवर्नर के तौर पर शामिल होंगे।
सरकार ने अभी तक माइकल पात्रा का कार्यकाल जनवरी के मध्य में समाप्त होने के बाद आरबीआई में एक नए अर्थशास्त्री उप-गवर्नर की घोषणा नहीं की है। अर्थशास्त्री उप-गवर्नर मौद्रिक नीति विभाग की जिम्मेदारी संभालता है और मौद्रिक नीति समिति (MPC) का सदस्य भी होता है। पात्रा के पद छोड़ने के बाद, मौद्रिक नीति विभाग अब एम राजेश्वर राव के अधीन है, जो अन्य विभागों के साथ-साथ नियमन की भी देखरेख करते हैं।
