अगर सितंबर में समाप्त होने जा रही तिमाही तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर लगातार 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित पत्र वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। इसका प्रारूप अहम है। भविष्य के किसी ऐसे पत्रव्यवहार के लिए यह नमूना बन जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर […]
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सरकार ई-चालान (इन्वॉयस) का दायरा बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके लिए न्यूनतम सालाना कारोबार की सीमा इसी वित्त वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये की जा सकती है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत अभी 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक सालाना कारोबार वालों के लिए ई-चालान अनिवार्य हैं। योजना की […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे की अवधि बढ़ाए जाने की कुछ राज्यों की ओर से मांग के बीच 5 साल पुराने अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से संग्रह जून महीने में 56 प्रतिशत बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल जून में कोविड-19 की दूसरी खतरनाक लहर के कारण जीएसटी संग्रह घटकर […]
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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि ई-कॉमर्स के जरिये बिक्री करने वाले छोटे कारोबारों के लिए अनिवार्य पंजीकरण में छूट देने का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद का फैसला ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) की सफलता के लिए खेल का रुख बदलने वाला साबित हो सकता है। ऑनलाइन […]
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद का गैर ब्रांडेड पैकेज्ड उपभोक्ता वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने के फैसले से राजस्व में रिसाव रुकेगा और विवादों में कमी आएगी। दही, पनीर, लस्सी, छाछ जैसी पैकेज्ड उपभोक्ता वस्तुओं पर अब 18 जुलाई […]
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वित्त वर्ष 2023 के पहले दो महीनों (अप्रैल-मई) में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2.04 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो 16.6 लाख करोड़ रुपये घाटे के बजट अनुमान का 12.3 प्रतिशत है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान यह बजट अनुमान का 8.2 प्रतिशत था। प्राथमिक रूप से कम गैर कर राजस्व व […]
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मई महीने में 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की वृद्धि दो अंकों में 18.1 प्रतिशत रही है, जो 13 महीने का उच्चतम स्तर है। केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के समर्थन से ऐसा हुआ है। उद्योग विभाग की ओर से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि प्रमुख क्षेत्र की वृद्धि में व्यापक स्तर पर […]
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चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों से पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे सुधार की राह पर बढ़ रही है और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इसमें मजबूती देखी जा रही है। ये बातें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में कही गई हैं। रिपोर्ट में यह […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की दो दिवसीय बैठक बुधवार को समाप्त हो गई। इस दौरान क्षतिपूर्ति की अवधि को 30 जून के बाद भी बढ़ाने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका। हालांकि कम से कम दो दर्जन राज्यों ने यह मुद्दा उठाया। यह क्षतिपूर्ति जीएसटी की व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यों […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने मंगलवार को जीएसटी दर को सरल बनाने के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं की दरों में बढ़ोतरी करने और बड़ी उपभोक्ता वस्तुओं पर छूट हटाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। ये दरें वाजिब बनाने से जुड़ी मंत्रिस्तरीय समिति द्वारा पेश […]
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