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केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी दूसरी बैठक में बुधवार को महाराष्ट्र में 76,220 करोड़ रुपये की वधावन बंदरगाह परियोजना (Vadhavan Port project) को मंजूरी दे दी। यह फैसला महीनों के विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।
यह भारत में सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजनाओं में से एक होगी और आगामी भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC) के लिए प्रवेश द्वार बंदरगाह के रूप में काम करने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने 7,453 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना को मंजूरी देकर देश की पहली ऑफशोर विंड पावर परियोजनाओं की योजना भी शुरू की। अन्य निर्णयों में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 5 से 12.7 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।
पीएम मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा, “महाराष्ट्र के वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी मिलने से आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। इसके जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।”
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इस बंदरगाह परियोजना का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL) करेगी जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) की विशेष उद्देश्यीय इकाई (SPV) है। इसमें जेएनपीए की 74 फीसदी और एमएमबी की 26 फीसदी हिस्सेदारी है। बयान में कहा गया है कि वधावन में बनने वाला यह बंदरगाह दुनिया के टॉप 10 बंदरगाहों में से एक होगा।
वधावन पोर्ट को सभी मौसमों में काम करने वाला ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि परियोजना की लागत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में मुख्य बुनियादी ढांचे, टर्मिनलों और अन्य वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होगा।
इस बंदरगाह से कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए, कैबिनेट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाह और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क कनेक्टिविटी की स्थापना और मौजूदा रेल नेटवर्क और आगामी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर के लिए रेल लिंकेज को भी मंजूरी दे दी।
दुनिया के टॉप 10 बंदरगाहों में से एक होगा
कैबिनेट ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “विश्व स्तरीय समुद्री टर्मिनल सुविधाएं PPP को बढ़ावा देंगी और दक्षताओं और आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाते हुए अत्याधुनिक टर्मिनल्स बनाएंगी, जो फार ईस्ट, यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बीच अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइनों पर चलने वाले मेनलाइन मेगा जहाजों को संभालने में सक्षम होंगी। वधावन पोर्ट, पूर्ण होने पर, दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा।”
बंदरगाह के प्रस्ताव के अनुसार, पूरे प्रोजेक्ट में सरकार 38,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जबकि लगभग बराबर राशि उन निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों से मांगी जाएगी जो नौ टर्मिनलों के लिए बोली जीतेंगे।
वर्तमान में परियोजना की लागत 11,000 करोड़ रुपये है, जो 2020 में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के समय से अधिक है।
पहले, इस परियोजना को पर्यावरणीय चिंताओं के कारण देरी का सामना करना पड़ा था। केंद्र ने स्थानीय समुदायों की चिंताओं को दूर करने के लिए पहल की योजना बनाई है, जो स्थानीय समुदायों के लिए बड़ी पर्यावरणीय क्षति और आजीविका के नुकसान की संभावना का हवाला देते हुए अगस्त 2023 में दहानू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी का विरोध कर रहे थे।