मई महीने में भारत का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इससे विदेशी हिचकोलों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का पता चलता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में जीएसटी राजस्व में 10 से 11 प्रतिशत की तेजी आ सकती है, जो सरकार के 6.5 प्रतिशत के वृद्धि अनुमान के अनुरूप है।
इसके साथ ही अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू होने के बाद से चालू वित्त वर्ष में सकल जीएसटी राजस्व लगातार पांचवीं बार 1.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा है। इससे चालू वित्त वर्ष में संग्रह का नया आधार बन गया है। वहीं लगातार 14 महीने से मासिक जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है।
इक्रा में मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, ‘मई महीने में जीएसटी राजस्व हमारी उम्मीद से ज्यादा है। अगले कुछ महीने में हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी राजस्व 1.55 से 1.65 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहेगा।’
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अनंतिम आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इस माह के दौरान वस्तुओं का आयात 12 प्रतिशत ज्यादा रहा है और घरेलू लेन-देन से राजस्व (सेवाओं के आयात सहित) पिछले साल के समान महीने की तुलना में 11 प्रतिशत ज्यादा रहा है।
पिछले अप्रैल महीने में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था। मई महीने में संग्रह में कमी इसलिए नजर आ रही है कि अप्रैल में प्राथमिक रूप से पिछले वित्त वर्ष की गतिविधियां समाप्त होने की वजह संग्रह ज्यादा था। डेलॉयट इंडिया में टैक्स पार्टनर एमएस मणि ने कहा, ‘कुल मिलाकर कर संग्रह अप्रैल की तुलना में कम रहा है, जिस पर साल के अंत का महीना होने का असर था। कर संग्रह के आंकड़ों से बेहतर आर्थिक प्रदर्शन जारी रहने के संकेत मिलते हैं।’
मई के सकल जीएसटी राजस्व में केंद्रीय जीएसटी 28,411 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 35,828 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी 81,363 करोड़ रुपये (इसमें वस्तुओं के आयात पर 41,772 करोड़ रुपये भी) और 11,489 करोड़ रुपये उपकर (इसमें वस्तुओं के आयात पर संग्रहीत 1,057 करोड़ रुपये) शामिल है।
केंद्र ने IGST में से 35,369 करोड़ रुपये CGST और 29,769 करोड़ रुपये SGST तय किया है। नियमित निपटान के बाद मई में केद्र व राज्यों का कुल राजस्व क्रमशः 63,780 करोड़ रुपये और 65,579 करोड़ रुपये है।
कुल मिलाकर जीएसटी के मासिक संग्रह में 12 प्रतिशत की वृद्धि राज्यवार संग्रह में भी नजर आ रही है। मात्रा के हिसाब से महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के साथ तमिलनाडु में अधिकतम संग्रह हुआ है क्योंकि इन तीन राज्यों में बड़ी कंपनियों का आधार है और ज्यादातर निवेश भारत के इन्हीं राज्यों में हुआ है। महाराष्ट्र में 16 प्रतिशत, दिल्ली में 25 प्रतिशत, कर्नाटक में 12 प्रतिशत, गुजरात में 5 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 11 प्रतिशत कर संग्रह बढ़ा है।
Also read: FPI पर सेबी के प्रस्ताव से प्रभावित हो सकता है पोर्टफोलियो फ्लो
एसडब्ल्यू इंडिया में प्रैक्टिस लीडर अंकुर गुप्ता ने कहा कि कर संग्रह में राज्यों की कवायद भी नजर आ रही है, जिन्होंने वृद्धि व कारोबार सुगमता पर ध्यान केंद्रित किया है।