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GST काउंसिल ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के जरिये ई-कॉमर्स कारोबार करने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की देनदारी को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर सकती है। GST काउंसिल की 50वीं बैठक 11 जुलाई को होनी है। बताया जाता है कि परिषद इस बैठक में ऐसे आपूर्तिकर्ताओं पर TCS की देनदारी को लेकर स्पष्टीकरण जारी करेगी, जहां एक लेनदेन में कई परिचालक शामिल हैं।
ONDC उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) की नई पहल है। अभी इसपर कोई स्पष्टता नहीं है कि GST कानून के तहत TCS अनुपालन का दायित्व किसका होगा। GST कानून के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स परिचालक को अपने मंच के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं/सेवाओं के कर योग्य मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से TCS जुटाना होता है।
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सूत्रों ने कहा कि केंद्र और राज्यों के कर अधिकारियों वाली विधि समिति ने परिषद को सुझाव दिया है कि ऐसी स्थिति में जहां कई ई-कॉमर्स परिचालक (ईसीओ) इस मंच पर एक ही लेनदेन में शामिल हैं, वहां TCS का अनुपालन आपूर्ति पक्ष को करना होगा।
ONDC नेटवर्क दो मॉडल में संचालित होता है – इन्वेंट्री मॉडल और मार्केटप्लेस मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल के तहत, एक खरीदार ई-कॉमर्स मंच पर ऑर्डर देता है, जो फिर सामान या सेवाओं के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान करता है। यहां, विक्रेता को भुगतान करते समय ई-कॉमर्स मंच द्वारा TCS काटा जाता है।
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TCS कटौती की देनदारी के बारे में भ्रम मार्केटप्लेस मॉडल के मामले में है, – जहां एक ही लेनदेन में दो मध्यवर्ती शामिल होते हैं। यहां, खरीदार एक ई-कॉमर्स मंच (खरीदार ऐप) पर ऑर्डर देता है जो फिर इसे किसी अन्य ई-कॉमर्स इकाई (विक्रेता ऐप) से प्राप्त करता है।
विक्रेता ऐप तब वास्तविक आपूर्तिकर्ता से सामान खरीदती है। चूंकि इसमें कई इकाइयां शामिल होती हैं, ऐसे में DPIIT ने इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या खरीदार ई-कॉमर्स परिचालक या विक्रेता ई-कॉमर्स कंपनी को TCS काटने की जरूरत होगी।
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सूत्रों ने कहा कि इस मामले में, आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय विक्रेता ऐप द्वारा TCS काटना आवश्यक होगा। इस आशय का स्पष्टीकरण मंगलवार को GST काउंसिल द्वारा जारी किए जाने की संभावना है। ONDC का गठन 31 दिसंबर, 2021 को किया गया था। यह धारा आठ की कंपनी है। DPIIT ने यह पहल छोटे खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल कॉमर्स का लाभ देने के लिए शुरू की है।