निजीकरण के शोर के बीच सरकारी नियंत्रण वाली तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने 45 साल से अधिक उम्र वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) की पेशकश की है। सूत्रों ने बताया कि कामगार की श्रेणी में लगभग 60 फीसदी कर्मचारी इस योजना के दायरे में हो सकते हैं। कंपनी में कुल 11,894 कर्मचारी हैं।
पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि बड़ी संख्या में कर्मचारी भारत पेट्रोलियम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2020 को स्वीकार कर सकते हैं और वीआरएस ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी के निजीकरण की सरकार की योजना के कारण उनमें भविष्य को लेकर अनिश्चितता हो सकती है।
हालांकि कंपनी द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कंपनी को सुचारु तरीके से चलाने के लिए सभी विभागों और श्रेणियों में पर्याप्त कर्मचारी बनाए रखने होंगे और जरूरी प्रतिभा को भी अपने पास से नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए सभी विभागों और आवेदकों की उम्र के अनुपात में निश्चित संख्या में ही कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाएगा। परिपत्र में कर्मचारियों को भुगतान के लिए दो विकल्प बताए गए हैं। पहले विकल्प में वीआरएस चुनने वाले कर्मचारी की अब तक की नौकरी के हरेक पूरे साल के एवज में 2 महीने का वेतन देखा जाएगा। दूसरे विकल्प में देखा जाएगा कि कर्मचारी को 60 साल की उम्र तक पहुंचने में कितने महीने बचे हैं और उन महीनों को वीआरएस के समय के उसके वेतन से गुणा किया जाएगा। दोनों विकल्पों में जो रकम कम होगी, वह कर्मचारी को दे दी जाएगी।
कंपनी के एक प्रवक्ता ने इस पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारी लाभ व्यय (वेतन, मजदूरी, बोनस एवं अन्य लाभ) करीब 3,664.18 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, ‘कामगार श्रेणी में करीब 60 फीसदी कर्मचारी 45 साल से अधिक उम्र के हैं। विपणन जैसे अहम विभागों में 20 साल से भर्ती ही नहीं हुई हैं। अधिकारी श्रेणी में लोग बहुत हैं और वे वीआरएस चुन सकते हैं।’ वीआरएस के लिए 13 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है और जांच-पड़ताल के बाद 30 सितंबर तक सूची का अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कंपनी आवेदनों को उम्र, शैक्षिक योग्यता और प्रदर्शन की कसौटी पर कसेगी। गैर-प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों के मामले में दीर्घकालिक वेतन समझौते पर हस्ताक्षर के बाद नए वेतन के हिसाब से वीआरएस मुआवजा तय किया जाएगा।