Tata Steel को ओड़िशा के जाजपुर जिले से एक पत्र मिला है। इसमें कहा गया है कि कंपनी ने अपने Sukinda क्रोमाइट खान से क्रोमियम अयस्क की सही मात्रा में सप्लाई नहीं की। इसलिए सरकार ने कंपनी से लगभग 2,410 करोड़ रुपये मांगे हैं। यह कमी 23 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2025 तक के पांचवें साल की है। सरकार का कहना है कि इससे नियमों का उल्लंघन हुआ है और कंपनी की जमा रखी गई सुरक्षा राशि को लिया जा सकता है।
Tata Steel ने कहा है कि सरकार का यह दावा गलत है और इसके खिलाफ कंपनी अदालत में अपनी बात रखेगी। कंपनी का कहना है कि उनके पास इसे चुनौती देने के मजबूत कारण हैं।
यह पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी सरकार ने चौथे साल के लिए लगभग 1,902 करोड़ रुपये का दावा किया था। उस समय कंपनी ने अदालत में याचिका दायर की थी और अदालत ने सरकार को कार्रवाई करने से रोक दिया था। यह रोक अब भी अगले सुनवाई तक जारी है।
कंपनी ने साफ कहा है कि वह अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह कानूनी लड़ाई लड़ेगी और सरकार के दावे का मुकाबला करेगी।