मुंबई महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने फ्रांस की कंपनी एल्सटॉम को 22 करोड़ यूरो (1,854 करोड़ रुपये) का ठेका दिया है। कंपनी को यह ठेका 234 मेट्रो कोचों का डिजाइन, विनिर्माण, आपूर्ति, परीक्षण और कमीशन करने के लिए दिया गया है। इस ठेके में मुंबई मेट्रो लाइन 4 के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण और वडाला -कसर्वदावली-गैमुख गलियारे का विस्तार भी शामिल है।
इन उत्पादों को 29 जनवरी, 2021 को किए गए बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन (बीटी) के अधिग्रहण के हिस्से के तौर पर एलस्टॉम के पोर्टफोलियो में जोड़ा गया है। कंपनी ने कहा कि उत्पादों का संयुक्त पोर्टफोलियो, सिग्नल कार्य, अभियांत्रिकी और सेवाएं भारत भर में और एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्राहकों के लिए पेशकश में भारी भरकम वृद्घि करता है।
एल्सटॉम एशिया प्रशांत के क्षेत्र अध्यक्ष लिंग फांग ने कहा, ‘यह बहुत ही उल्लास का समय है और बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन के साथ हमारे सौदे के बाद इस पहले आर्डर का मिलना देश के मेक-इन-इंडिया मिशन में लगातार साझीदार बनने की हमारी प्रतिबद्घता को दर्शाता है। एमएमआरडीए की ओर से हमें इस प्रतिष्ठित परियोजना को आवंटित किए जाने से हमें खुशी है और हम इस पर कार्य शुरू करने को लेकर आशान्वित हैं। देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भूमिका निभाने और देश की वाणिज्यिक राजधानी को विश्वस्तरीय परिवहन साधन मुहैया कराने पर एलस्टॉम को गर्व है।’ यह लाइन 35.3 किलोमीटर लंबा उच्चपथ गलियारा है जिस पर 32 स्टेशन होंगे।
एल्सटॉम दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, कोच्चि के लिए मेट्रो ट्रेन मुहैया करा चुकी है ।
‘भारत से कपास आयात पर हटाया जाए प्रतिबंध’
पाकिस्तान के टेक्सटाइल मंत्रालय ने सिफारिश की है कि भारत से कपास के आयात पर प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए, जिससे कि देश के कपड़ा क्षेत्र में कपास की कमी को पूरा किया जा सके। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के कपड़ा क्षेत्र को कपास की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आधिकारिक सूत्रों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के डॉन न्यूज ने कहा है कि कपड़ा मंत्रालय ने मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) से कपास के भारत से आयात पर लगा प्रतिबंध हटाने की मांग की है। एक अधिकारी ने कहा, ‘हमने पहले ही एक सप्ताह से ज्यादा समय पहले ईसीसी को सारांश भेज दिया है, जिसमें प्रतिबंध हटाए जाने की बात कही गई है।’ उन्होंने कहा कि समन्वय समिति के फैसले के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष औपचारिक मंजूरी के लिए रखा जाएगा। एजेंसियां
