सरकार एयर इंडिया के निजीकरण के लिए अगले सात से 10 दिन में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरपीएफ) ला सकती है। इस कदम से इच्छुक बोलीदाताओं को इस राष्ट्रीय विमानन कंपनी की आकस्मिक देनदारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि आरपीएफ मंजूरी पर आधारित प्रक्रिया है और यह जल्द ही निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी की जाएगी। आरपीएफ के तहत कुल द्विपक्षीय अधिकारों में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की मौजूदा हिस्सेदारी की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा विमानन कंपनी के सेवानिवृत्त अधिकारियों के कारण आकस्मिक देयताओं के बारे में भी ब्योरा दिया जाएगा। इस दस्तावेज में विमानन कंपनी के नैरो बॉडी फ्लीट में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन बकाये 207 करोड़ रुपये के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाएगी। आरपीएफ से एयर इंडिया के इच्छुक बोलीदाताओं को कुछ निश्चित दस्तावेज मिल पाएंगे, जिससे उन्हें कुछ छानबीन करने में मदद मिलेगी। इसके बाद पात्र बोलीदाताओं से वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।