सार्वजनिक क्षेत्र की आरईसी लि. के निदेशक मंडल ने अगले वित्त वर्ष में कंपनी को 1.7 लाख करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी है। कंपनी यह राशि बॉन्ड और रुपये में कर्ज और अन्य माध्यमों से जुटाएगी। आरईसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 मार्च, 2025 को हुई अपनी बैठक में 2025-26 के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये की कर्ज योजना को मंजूरी दी।
सूचना में कहा गया है कि इस कर्ज योजना में घरेलू बॉन्ड, पूंजीगत लाभ कर छूट वाले बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों और बैंकों से रुपये में कर्ज के साथ-साथ विदेशों से वाणिज्यिक उधारी के जरिये 1.55 लाख करोड़ रुपये जुटाना शामिल है। इसके अलावा, कंपनी अल्पावधि ऋण के जरिये 10,000 करोड़ रुपये और वाणिज्यिक पत्रों के जरिये 5,000 करोड़ रुपये जुटाएगी।
इसके साथ ही, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक परमिंदर चोपड़ा को 21 मार्च, 2025 से आरईसी लि. के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार के साथ कंपनी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी गई।
REC, जो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक कंपनी है, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी संस्थाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दीर्घकालिक फाइनेंसिंग और अन्य वित्तीय समाधान प्रदान करती है।
कंपनी ने 15 साल की अवधि वाले बॉन्ड्स के जरिए ₹2,500 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें ₹500 करोड़ का बेस इश्यू साइज और ₹2,000 करोड़ का ग्रीन शू विकल्प शामिल था। इसके अलावा, कंपनी ₹4,000 करोड़ 10 साल की अवधि वाले बॉन्ड्स से जुटाने की योजना बना रही थी, जिसका बेस साइज ₹700 करोड़ और ग्रीन शू विकल्प ₹3,300 करोड़ का था।
बुधवार, 26 मार्च 12:36 PM तक, बीएसई पर REC लिमिटेड के शेयर ₹429.85 प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहे थे।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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