सरकारी स्वामित्व वाली एनबीसीसी लिमिटेड ने अगले साल मार्च तक मौजूदा 84,400 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये के समेकित ऑर्डर बुक तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि कंपनी पूरे भारत में कारोबार का विस्तार करना चाहती है।
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (NBCC (India) Ltd)प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी), इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) और रियल एस्टेट कारोबार में है।
एनबीसीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पी महादेवस्वामी ने निवेशकों से कहा, “एनबीसीसी के पास करीब 84,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर बुक हैं। हम इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 1 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य बना रहे हैं।” निवेशकों के साथ चर्चा के अनुसार, उन्होंने कहा कि समेकित स्तर पर कुल ऑर्डर बुक 84,400 करोड़ रुपये है, जिसमें एनबीसीसी का हिस्सा करीब 70,400 करोड़ रुपये है। शेष ऑर्डर बुक इसकी सहायक कंपनियों की है। एचएससीएल (HSCL)की ऑर्डर बुक 8,093 करोड़ रुपये और एनएसएल की 200 करोड़ रुपये की है।
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एनबीसीसी के सीएमडी ने आगे बताया कि कुल ऑर्डर बुक में से पीएमसी/ईपीसी का योगदान करीब 55 फीसदी और पुनर्विकास में 45 फीसदी है। निष्पादन समयसीमा के बारे में उन्होंने कहा कि पुनर्विकास परियोजनाओं में 4-5 साल लगते हैं, जबकि सामान्य पीएमसी में केवल 1.5-2 साल लगते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से एनबीसीसी ने राष्ट्रीय राजधानी में कई आवासीय कॉलोनियों के पुनर्विकास का काम किया है। हाल ही में एनबीसीसी को सुपरटेक लिमिटेड (Supertech Ltd) की 16 रियल एस्टेट परियोजनाओं को करीब 9,500 करोड़ रुपये में पूरा करने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे हजारों घर खरीदारों को राहत मिलेगी। एनबीसीसी पहले से ही आम्रपाली समूह (Amrapali Group) की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा कर रही है।
गुरुवार को एक विनियामक फाइलिंग में, कंपनी ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने “सुपरटेक लिमिटेड की 16 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है” एनबीसीसी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में 49,748 घरों वाली 16 परियोजनाओं को पूरा करेगी।
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एनबीसीसी ने कहा, “परियोजना की संभावित निर्माण लागत लगभग 9,445 करोड़ रुपये है, जिसमें 3 प्रतिशत आकस्मिकता शामिल है। परामर्श शुल्क 8 प्रतिशत तय किया गया है, जिसमें 1 प्रतिशत विपणन शुल्क शामिल है।” कंपनी को “बिना किसी दायित्व के सलाहकार नियुक्त किया गया है, और यह तीन वर्षों के भीतर सुपरटेक परियोजनाओं को पूरा करेगी”।
इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान एनबीसीसी की कुल आय पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2,134.36 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,525.95 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी ने सितंबर तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 125.13 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 81.90 करोड़ रुपये था।