दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को ग्रामीण इलाकों में सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में प्रोत्साहित करने के मकसद से सरकार एक नई योजना बना रही है। जिसके तहत सरकार विशेषकर निजी कंपनियों के फिक्स्ड लाइन टेलीफोन को लाइसेंस शुल्क से मुक्त करने की योजना बना रही है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) […]
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देश के चार लाख ब्लैकबेरी सेवा के ग्राहक अब राहत की सांस ले सकते हैं।संचार मंत्री ए.राजा ने शुक्रवार को कहा कि ब्लैकबेरी को लेकर सुरक्षा से संबंधित विवाद को एक या दो सप्ताह में सुलझा लिया जाएगा। नई दिल्ली में 3-जी सेवाओं पर आयोजित एक कांफ्रेंस में बोलते हुए राजा से जब ब्लैकबेरी सेवा […]
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तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और टाटा स्टील उन कंपनियों में शामिल हो गई हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की पहल से नाता जोड़ा है। यह जानकारी यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने दी जो इस पहल का एक हिस्सा है।2007 से आज तक तकरीबन 230 कंपनियों ने केयरिंग फॉर द क्लाइमेट (जलवायु का रखेंगे […]
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केंद्र सरकार दवा कंपनियों के मार्केटिंग और विज्ञापन खर्च को नियामक की जांच के दायरे में लाने का विचार कर रही है। कंपनियों से ऐसा कहा जा सकता है कि मार्केटिंग और विज्ञापन पर खर्च होने वाली राशि में कटौती कर उसका फायदा उपभोक्ताओं को दिया जाए।केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान के सुझाव […]
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भारत उन तीन विकासशील देशों में शुमार है जहां लाइटिंग कंपनी, ओसराम, अपने किरोसिन लालटेन को बदलकर सौर लालटेन और बैटरी बॉक्स में तब्दील करने जा रही है। दुनियाभर में हर साल 77 अरब लीटर किरोसिन का इस्तेमाल लालटेन में किया जाता है। इस पर 30 अरब यूरो खर्च होते हैं। किरोसिन की इस मात्रा […]
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वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आसमान छूते भाव के कारण तेल कंपनियां नए श्रोतों की तलाश में लगी हैं, लेकिन भारत में तेल अन्वेषण के क्षेत्र में वे रुचि नहीं ले रही हैं। वैश्विक कंपनियों का भारतीय क्षेत्र में तेल अन्वेषण में कोई झुकाव नहीं नजर आ रहा है।समुद्र पार की बड़ी […]
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देश के लिए फार्मा नीति बनाने के लिए गठित अंतर मंत्रालयीय समूह के गठन के 16 महीने बाद इसकी अंतिम रिपोर्ट आनेवाली है। कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता वाला मंत्री समूह 30 अप्रैल को एक बैठक करने जा रहा है जिसमें फार्मा नीति के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें आम आदमी […]
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हालांकि सरकार ने सीमेंट और इस्पात उत्पादक कंपनियों की कार्टेल यानी गुट बनाकर काम करने की प्रवृत्ति की भर्त्सना की है लेकिन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) इस संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। कार्टेल का मुद्दा और सरकार की अक्षमता उस वक्त सामने आई जब वित्त मंत्री पी चिदंबरम […]
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विदेशी मुद्रा उल्लंघन कानून (फेरा) में फंसे करीब 3500 लोगों को राहत देने के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने रिजर्व बैंक से कहा है कि वह इस प्रकरण में लंबित मामलों की समीक्षा करे। साथ ही पूछा है कि क्या फेरा के मामलों को अपेक्षाकृत ज्यादा उदार कानून विदेशी […]
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जरा सोचिए क्या हो, जब आपको अपने टीवी स्क्रीन पर ही 35 एमएम की फिल्म जैसी पिक्चर क्वालिटी का लुत्फ उठाने का मौका मिले? और तो और, आपके टीवी की आवाज भी सीडी क्वालिटी की हो? जी नहीं, हम आपको सपने नहीं दिखा रहे। आपकी इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आने वाला है […]
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