इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज कहा कि राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (एनडीजीएफपी) सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों के लिए गैर-व्यक्तिगत डेटा तक समान पहुंच सुनिश्चित करेगी, क्योंकि सार्वजनिक सलाह-मशविरा चल रहा है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस मसौदा नीति में सरकारी डेटा साझा करने के लिए संस्थागत ढांचे में सुधार, डिजाइन के आधार पर गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी सिद्धांतों को बढ़ावा देने और पहचान छिपाने के साधनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 26 मई को राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का मसौदा प्रकाशित किया था। मंत्रालय ने 18 जून तक राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति के मसौदे पर प्रतिक्रिया और इनपुट आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने हाल ही में इस मसौदा नीति पर स्टार्टअप, शिक्षाविदों, थिंक टैंक, अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों, सरकारी अधिकारियों और उद्योग के 250 से अधिक हितधारकों के साथ बातचीत की है।
