बहुपक्षीय एजेंसी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक (एआईआईबी) डेटा सेंटरों के विकास में 15 करोड़ डॉलर निवेश करेगा, जिनमें ज्यादातर उभरते एशिया में होंगे। बीजिंग स्थित एआईआईबी अल्फा इन्वेट्मेंट पार्टनर्स लिमिटेड (अल्फा) द्वारा प्रबंधित निजी इक्विटी इकाई केप्पल डेटा सेंटर फंड 2 (केडीसीएफ 2) के माध्यम से फंडों का प्रबंधन करेगा। भारत एआईआईबी का प्रमुख संस्थापक सदस्य है। यह एआईआईबी की पहली डेटा सेंटर परियोजना है। बहुपक्षीय विकास बैंक पहले भी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते रहे हैं। अब महामारी के बीच 5जी तकनीक और अन्य तीब्र व सुपर कंप्यूटिंग डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के गति पकडऩे के साथ इस तरह के निवेश और जरूरी हो गए हैं।
एआईआईबी का 10 करोड़ डॉलर निवेश एक समानांतर फंड ढांचे के माध्यम से और 5 करोड़ डॉलर निवेश को-इनवेस्टमेंट के माध्यम से होगा। यह फंड तेजी से बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र में रणनीतिक निवेश पर केंद्रित होगा, जिसका एशिया प्रशांत पर विशेष ध्यान होगा। तमाम कम एवं मध्य आमदनी वाले देशों के पास अपना घरेलू डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और डेटा सेंटर की मौजूदगी को लेकर विभिन्न देशों में गैर बराबरी की स्थिति है। इससे निवेश की खामियां नजर आती हैं, जहां बड़े वैश्विक निवेशक उभरते और अगली पंक्ति की अर्थव्यवस्थाओं में निवेश कर रहे हैं। बैंकिंग डेवलपमेंट के महानिदेशक डोनगिक ली ने कहा कि बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण वैश्विक बाजारों और कारोबार के परिचालन को नया आकार दे रहा है। इस धारणा को कोविड-19 ने गति प्रदान की है। एआईआईबी की डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की रणनीति चिह्नित डेटा सेंटरों को लेकर है
बढ़ सकती है आय कर छूट सीमा : सर्वे
ज्यादातर लोगों का मानना है कि वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाया जा सकता है। केपीएमजी इंडिया के एक सर्वे में यह राय उभरकर सामने आई है। आम बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट से पहले केपीएमजी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 36 प्रतिशत लोगों का मानना है कि 80सी कटौती के तहत कटौती की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है। वही 19 प्रतिशत का कहना था कि सीमा को मौजूदा के 50,000 रुपये से बढ़ाया जा सकता है। भाषा