प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
भारतीय कंपनियां अमेरिका की दिग्गज दवा कंपनी फाइजर के नक्शेकदम पर चलकर दवाओं की कीमतों में कटौती पर सहमति जताते हुए ट्रप प्रशासन के साथ समझौते कर सकती हैं। इससे उन्हें अनिश्चित माहौल में टैरिफ से कुछ राहत मिल सकती है, जहां पेटेंट वाली दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। विश्लेषकों ने ऐसी संभावना जताई है।
नुवामा के विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे कदम से अमेरिका में ‘ब्रांडेड दवा कंपनियों पर अस्थायी रूप से दबाव कम हो सकता है।’ यह बात सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज के लिए प्रासंगिक है, जिसका अमेरिका के नवीन दवा बाजार में निवेश है। नुवामा के अनुमानों के अनुसार उसकी सबसे बड़ी दवा इलुम्या मेडिकेयर पार्ट बी (लगभग 50 से 60 प्रतिशत) से राजस्व अर्जित करती है, जबकि मेडिकेड की हिस्सेदारी लगभग 5 प्रतिशत होने की संभावना है।
मेडिकेयर 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों तथा कुछ विकलांगता या गुर्दे की अंतिम चरण वाले बीमारी (ईएसआरडी) से ग्रस्त कम उम्र वाले लोगों के लिए संघीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। मेडिकेड संघीय और राज्य स्तरीय संयुक्त कार्यक्रम है, जो कम आय वाले लोगों, बच्चों और परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है और इसकी पात्रता राज्य के अनुसार अलग-अलग होती है। मेडिकेयर की पात्रता आयु या विकलांगता पर आधारित होती है, जबकि मेडिकेड की पात्रता आय और परिवार की स्थिति पर आधारित होती है।
नुवामा ने एक नोट में कहा, ‘हमें लगता है कि अगर सन इसी तरह का कोई समझौता कर पाती है या अमेरिका में विनिर्माण की पहल करती है, तो वह भी निकट भविष्य में अमेरिकी टैरिफ से बच सकती है।’
फाइजर ने एक समझौता किया है, जिसके तहत वे टैरिफ में राहत के बदले मेडिकेड कार्यक्रम में दवाओं के दाम अन्य विकसित देशों से वसूले जाने वाले दामों के बराबर कम करने पर सहमत हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फाइजर अमेरिका में पेश की जाने वाली सभी नई दवाओं पर सर्वाधिक पसंदीदा देश (एमएफएन) वाले स्तर पर दामों की पेशकश करेगी।