महाराष्ट्र सरकार ने धारावी झुग्गी बस्ती पुनर्विकास परियोजना (Dharavi Redevelopment Project) अदाणी समूह (Adani group) को सौंपने के लिए आदेश जारी किया है। यह परियोजना देश में शुरू की गई सबसे बड़ी पुनर्विकास परियाजनाओं में से एक होगी।
बीते वर्ष नवंबर में समूह की कंपनी अदाणी प्रॉपर्टीज (Adani Properties) ने 5,069 करोड़ रुपये की निवेश की पेशकश कर 259 हेक्टेयर में फैली स्लम कॉलोनी के पुनर्विकास का सौदा हासिल किया था। मध्य मुंबई के ब्रांदा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के समीप इस परियोजना में 20 हजार करोड़ रुपये के पुनर्विकास की संभावना है।
महाराष्ट्र सरकार जारी करेगी आवंटन पत्र
यह आदेश आवास विभाग ने जारी किया है और अन्य सभी सरकारी विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपना आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार आवंटन पत्र जारी करेगी ताकि अदाणी समूह धन जुटा सके और परियोजना शुरू कर सके।
यह प्रतिष्ठित परियोजना दशकों तक अटकी रही क्योंकि कई सरकारों ने इस परियोजना का पुनर्विकास करने की कोशिश की जो सभी हितधारकों के लिए फायदे का सौदा हो सके। 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 6.5 लाख झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए परियोजना की कुल समयसीमा 7 साल है।
हालांकि राज्य सरकार ने पहले कहा था कि यह इलाका यह हवाई अड्डे के निकटता के कारण ऊंचाई प्रतिबंध के साथ आता है। यहां चार मंजिला इमारत बनाने की मंजूरी मिली है।
धारावी का पुनर्विकास अलग-अलग चरणों में किया जाएगा, जिसमें अदाणी समूह वर्तमान निवासियों को पारगमन शिविरों में स्थानांतरित करेगा क्योंकि वे उनके लिए नए घरों का पुनर्निर्माण करेंगे। परियोजना में निःशुल्क बिक्री वाली इमारतें भी बनाई जाएंगी जो परियोजना लागत वसूलने में मदद करेंगी।