भारत सरकार ने नियामकों से कहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मसौदा दस्तावेज की समीक्षा वे तेजी से करें। दो सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सरकार का मानना है कि इसके बाद ही देश के सबसे बड़े आईपीओ के मार्च के आखिर तक पूरा होने में कामयाबी मिलेगी।
उनका कहना है कि बाजार नियामक सेबी से मसौदे की जांच परख की प्रक्रिया तीन हफ्ते से भी कम में पूरी करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें सामान्य तौर पर 75 दिन की दरकार होती है।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, इस सौदे के साथ हमारे साथ 10 बैंकर हैं। वे सेबी के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए चौबीसोंं घंटे उपलब्ध हैं। उनका कहना है कि साफ-सुथरा मसौदा दस्तावेज जमा कराया जाएगा।
अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार का विनिवेश कार्यक्रम पूरी तरह से इस बीमा कंपनी के आईपीओ पर केंद्रित है।