वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि ई-अदालत परियोजना का तीसरा चरण 7,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में यह घोषणा की।
केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण में ऐसी न्याय प्रणाली की सोच है जो अधिक सुगम्य, सक्षम हो और न्याय मांगने वाले अथवा न्याय व्यवस्था में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान हो।
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सीतारमण ने कहा, ‘न्याय के सक्षम प्रशासन के लिए ई-अदालत परियोजना का तीसरा चरण 7,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जाएगा।’ विधि मंत्री किरेन रीजीजू ने पिछले दिनों संकेत दिया था कि परियोजना का तीसरा चरण जल्द शुरू होगा।