Economic Survey 2025 Highlights: ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन के दबदबे पर CEA नागेश्वरन ने जताई चिंता, FY26 के लिए ग्रोथ अनुमान 6.3-6.8%

मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) ने कहा कि 2014-15 में नए आयात प्रतिबंधों से प्रभावित व्यापार का मूल्य सिर्फ $170 अरब था, लेकिन अब यह बढ़कर $1.3 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। CEA ने जोर देकर कहा कि आयात, निर्यात और निवेश प्रवाह को अब रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के नजरिए से देखा जा रहा है। वैश्विक व्यापार में यह बदलाव लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है, जो भारत के लिए एक नई हकीकत पेश करता है, जिसे समझदारी से संभालने की आवश्यकता होगी।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) ने वैश्विक सेवाओं के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और इस सेक्टर में देश के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 25-30 वर्षों में चीन ने विशेष रूप से हाई-टेक और मीडियम-टेक उद्योगों में अपना दबदबा बनाए रखा है।

CEA ने यह भी बताया कि चीन का विनिर्माण उत्पादन इतना प्रभावी है कि वैश्विक सकल उत्पादन में इसका हिस्सा, टॉप के बाकी 10 देशों के संयुक्त हिस्से से भी अधिक होने का अनुमान है।

पिछले 10 साल में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन कई गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 9.52 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हालांकि, उद्योग का ध्यान मुख्य रूप से असेंबलिंग पर केंद्रित होने से डिजाइन और कलपुर्जा विनिर्माण में सीमित प्रगति ही हुई है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में यह बात कही गई है।

भारत को वृद्धि की ऊंची रफ्तार को बनाए रखने के लिए अगले दो दशक में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को लगातार बढ़ाने की जरूरत है। शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 में यह बात कही गई है। समीक्षा में कहा गया, ''भारत को उच्च वृद्धि दर बनाए रखने के लिए अगले दो दशक में अवसंरचना निवेश को लगातार बढ़ाने की जरूरत है।'' 

आर्थिक समीक्षा के अनुसार, "जुलाई से नवंबर 2024 के बीच केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 8.2 प्रतिशत बढ़ा है और इसमें आगे और तेजी आने की उम्मीद है। RBI के ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे (OBICUS) के शुरुआती नतीजे बताते हैं कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण कंपनियों में समायोजित कैपेसिटी यूटिलाइजेशन (CU) 74.7 प्रतिशत रहा, जो 73.8 प्रतिशत के दीर्घकालिक औसत से अधिक है।"

आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि भू-राजनीतिक तनाव के बीच मजबूत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी चुनाव से जुड़ी अनिश्चितता वर्ष 2024 में रुपये में गिरावट के पीछे मुख्य कारण रही। 

वर्ष 2025 में शेयर बाजार में गिरावट का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। खासकर नए खुदरा निवेशकों की अधिक भागीदारी को देखते हुए आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान जताया गया है। 

भारतीय अर्थव्यवस्था ने स्थिर ऋण वृद्धि दर्शायी; बैंकों ने उच्च लाभप्रदता व कम एनपीए दर्ज की

-लाइफस्‍टाइल, कार्यस्‍थल संस्कृति और पारिवारिक परिस्थितियां उत्‍पादकता के लिए महत्‍वपूर्ण

-कभी-कभी व्‍यायाम करना, सोशल मीडिया पर ज्‍यादा समय बिताना या अपने परिवारों के साथ घनिष्‍ठ न होना मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य के लिए हानिकारक

-मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य के संदर्भ में अपनी जड़ो में वापस लौटना हमें आगे बढ़ाएगा

-सिंचाई क्षेत्र का कवरेज वित्त वर्ष 2025-16 और वित्त वर्ष 2020-21 के बीच सकल फसली क्षेत्र 49.3 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हुआ: आर्थिक समीक्षा 2024-25

-प्रति बूंद अधिक फसल: राज्यों को 21968.75 करोड़ रुपए जारी किए गए, वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2025 तक 95.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल

-सूक्ष्म सिंचाई कोष: 4709 करोड़ रूपए का ऋण स्वीकृत, 3640 करोड़ रुपए वितरित

-परंपरागत कृषि विकास योजना: 14.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 25.30 लाख किसानों को एकजुट किया गया

-9000 से अधिक नई प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, डेयरी, मत्स्य सहकारी संस्थाएं स्थापित; प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में 35293 पीएसीएस संचालित

-जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को अपनाना, मजबूत मांग सृजित करने के लक्षित उपाय और पर्याप्‍त वित्तपोषण के विकल्‍प 

-वर्ष 2070 तक निवल शून्‍य उत्‍सर्जन प्राप्‍त करने का लक्ष्‍य: व्‍यापक ग्रिड अवसंरचना में सुधार और इस परिवर्तनकारी बदलाव हेतु महत्‍वपूर्ण खनिजों के सुरक्षित स्रोतों के निवेश में प्राथमिकता   

-आर्थिक समीक्षा में ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी) को आगे बढ़ाते हुए वर्टिकल उद्यानों के लिए स्‍पष्‍ट दिशा-निर्देश देने का सुझाव शामिल  

-जीवाश्‍म ईंधन के विकल्‍प के रूप में परमाणु ऊर्जा विश्‍वसनीय स्रोत, सहज बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए दूरगामी सोच आवश्‍यक    

-एडवांस्‍ड अल्‍ट्रा सुपर-क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कोयले के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना एक प्रमुख कार्यनीति रही है जो, अर्थव्‍यवस्‍था पर जिसके सकारात्‍मक प्रभाव डाल सकती है

-बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुसंधान और विकास तथा संबंधित अपशिष्‍ट का पुनर्चक्रण और स्‍थायी निपटान महत्‍वपूर्ण कारक हैं  

-मिशन लाइफ को बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान के द्वारा जन आंदोलन बनाने की आवश्‍यकता 

-सरकार की कल्‍याणकारी योजनाओं से निम्‍न आय वाले परिवारों में उपभोग और आय के सृजन से जुड़ी गतिविधियां बढ़ीं, असमानता घटने से जीवन शैली पर पड़ा सकारात्‍मक प्रभाव: आर्थिक समीक्षा 2024-25

-सरकार के कुल व्‍यय (टीई) में सामाजिक सेवा व्‍यय (एसएसई) की हिस्‍सेदारी वित्‍त वर्ष 21 के 23.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्‍त वर्ष 25 (बीई) में 26.2 प्रतिशत हुई।

-उपभोग व्‍यय में शहरी-ग्रामीण अंतर 2011-12 के 84 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 70 प्रतिशत रह गया।

-ग्रामीण क्षेत्रों में समान एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए जीवन की गुणवत्‍ता में सुधार करने पर सरकार का विशेष ध्‍यान: आर्थिक समीक्षा 2024-25

-वर्ष 2016 से पीएमएवाई-जी के तहत 2.69 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा किया गया

-डीएवाई-एनआरएलएम योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को 90.90 लाख स्‍वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया, स्‍वयं सहायता समूहों की 9.85 लाख करोड़ रुपये बैंक ऋण तक पहुंच 

-मनरेगा योजना में कुल सकिय श्रमिकों के 96. 3 प्रतिशत तक आधार आधारित भुगतान को सक्षम बनाया गया

-वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2022 के बीच देश में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 29.0 प्रतिशत से बढ़कर 48.0 प्रतिशत हो गई।

-आयुष्मान योजना के परिणामस्वरूप आउट ऑफ पॉकेट खर्च में महत्वपूर्ण कटौती देखने को मिली है, जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत दर्ज की गई है।

-आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 72.81 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाये गये हैं।

-स्वास्थ्य देखभाल के 34 प्रतिशत संगठन एआई परियोजनाओं का परीक्षण कर रहे हैं।

-वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2022 के बीच स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के पूंजीगत व्यय के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

-ई-संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन पहल के रूप में उभरी है।

-कम्‍प्‍यूटर की सुविधा वाले विद्यालयों की संख्‍या 2019-20 में 38.5 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 57.2 प्रतिशत हो गई : आर्थिक समीक्षा

-इंटरनेट की सुविधा वाले विद्यालयों की संख्‍या वर्ष 2019-20 में 22.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 53.9 प्रतिशत हो गई

-हाल के वर्षों में विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्‍या में लगातार गिरावट आई है जो प्राथमिक स्‍तर पर 1.9 प्रतिशत, उच्‍च प्राथमिक स्‍तर पर 5.2 प्रतिशत तथा माध्‍यमिक स्‍तर पर 14.1 प्रतिशत है

-शिक्षा प्रणाली की तेजी से विकसित हो रही डायनामिक्‍स का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमत्‍ता) का एकीकरण आवश्‍यक हो गया है  

-कुल उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थानों (एचईआई) की संख्‍या वर्ष 2014-15 में 51,534 से 13.8 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2022-23 में 58,643 हो गई

-आर्थिक समीक्षा में वित्‍तीय साक्षरता और संख्‍यात्‍मकता के लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने  के लिए सहकर्मी शिक्षण जैसे नवाचारों पर बल दिया गया है

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) बाहरी ऋण का 90 प्रतिशत कवर करने और दस महीने से अधिक का आयात कवर प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2024 के अंत में 616.7 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सितंबर 2024 में 704.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसके बाद यह 3 जनवरी 2025 तक घटकर 634.6 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया।

टेक निर्यात लगभग 200 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि घरेलू बाजार में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ FY24 में 54 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है।

टेक सेक्टर नौकरी देने के मामले में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा है और FY24 में 60,000 नए कर्मचारियों की भर्ती करते हुए कुल वर्कफोर्स को 54.3 लाख तक पहुंचा दिया है।

देश आने वाले वर्षों में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, इसलिए उसे घरेलू कॉर्पोरेट और फाइनें शियल सेक्टर्स में मजबूत बैलेंस शीट की मदद मिल रही है। लेकिन, ग्लोबलाइजेशन का सपोर्ट कम है। इसलिए, अगले दो दशकों में औसत विकास को बढ़ाने के लिए विनियमन प्रोत्साहन के जरिए डेमोग्रॉ फिक डिविडेंड को हासिल करना होगा। जैसाकि स्पार्टन्स ने स्पष्ट रूप से माना था, "जितनी मजबूती से आप अपने को तैयार रखेंगे, विपरीत हालातों का सामना उतनी अच्छी तरह कर सकेंगे।" यह आर्थिक सर्वेक्षण इसी बारे में है, या हमे ऐसा मानना चाहिए।

सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, "भारत में पॉलीसिलिकॉन, सिल्लियां और वेफर्स जैसे प्रमुख कम्पोनेंट के लिए सोलन एनर्जी क्षेत्र में प्रोडक्शन क्षमता कम है। मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सिल्लियों की उत्पादन क्षमता 2023 में 2GW से 2025 तक पांच गुना बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन यह देश में डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।"

राष्ट्रीय राजमार्ग: FY25 (अप्रैल-दिसंबर) में 5,853 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ।

जल जीवन मिशन: इसके तहत अब तक 12 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप के जरिए पीने का साफ पानी मिला।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देशभर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को अपनाने की जरूरत है। सरकार ने BOT, हाइब्रिड एन्नुइटी मॉडल और TOT जैसे कई PPP मॉडल पेश किए हैं। इसके साथ ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जैसी योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

इकोनॉमिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की ग्रोथ रेट 6.3 और 6.8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित।

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, "पिछले 10 साल देश के विकास के लिए अहम रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने नए मील के पत्थर हासिल किए हैं। युवाओं, मध्यम वर्ग, गरीबों और महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। हमें पिछले 10 वर्षों में मिली राजनीतिक स्थिरता और उसके अच्छे परिणामों की सराहना करनी चाहिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और अगले 5 वर्षों के विकास के रोडमैप को दिखाता है। प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और संसद में राष्ट्रीय मुद्दों पर युवा सांसदों को बोलने का अवसर देना भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है।"

बजट सत्र में आज (31 जनवरी) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। लोकसभा की कार्यवाही 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे तक स्थगित की गई।

बजट सत्र में आज (31 जनवरी) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी 

संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई हैं। 

संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "हमारा एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत बनना।"

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "देश ने देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं...सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया से हम मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ चुके हैं..."

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था हमारा लक्ष्य है। मेरी सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है।"

उन्होंने कहा कि देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तिलहन मिशन को मंजूरी दी गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार महिला नीत विकास (वूमेन लेड डेवलपमेंट) और महिलाओं के नेतृत्व में भारत को सशक्त बनाने में विशास करती है तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि सरकार महिलाओं के साथ युवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। 

राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। मुर्मू ने कहा, ‘‘हमारी बैंकिंग और ‘डिजी पेमेंट सखियां’ दूर दराज के इलाक़ों में लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।’’ 

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "भारत की UPI टेक्नोलॉजी की सफलता से दुनिया के कई विकसित देश भी प्रभावित हैं। आज 50% से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांसैक्शन भारत में हो रहा है। मेरी सरकार ने डिजिटल तकनीक को सामाजिक न्याय और समानता के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है।"

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत का मेट्रो नेटवर्क अब 1 हजार किलोमीटर के माइलस्टोन को पार कर चुका है। भारत अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।"

राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष” अभियान प्रारंभ हुआ है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि ‘ एक राष्ट्र , एक चुनाव ’ और वक्फ (संशोधन) विधेयक जैसे कानूनों पर तेज गति से कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। 

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘एक राष्ट्र, एक चुनाव और वक्फ संशोधन विधेयक जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर तेज गति से कदम आगे बढ़ाया गया है।’’ उल्लेखनीय है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से संबंधित दो विधेयकों पर इन दिनों संसद की एक संयुक्त समिति विचार कर रही है वहीं वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। 

सरकार के प्रयासों के कारण देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोज़गार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है।’’ राष्ट्रपति ने आठवें वेतन आयोग के गठन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। 

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "मेरी सरकार देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में विश्वास करती है...सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाना है..."

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "वह दिन दूर नहीं जब भारत में निर्मित गगनयान में एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जाएगा। कुछ दिन पहले स्पेस डॉकिंग में सफलता ने भारत के अपने स्पेस स्टेशन का मार्ग और आसान कर दिया है।"

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "ऐतिहासिक महाकुंभ चल रहा है। यह हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक जागरण का पर्व है। देश-दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या पर हुई दुर्घटना पर मैं अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।"

उन्होंने कहा कि सरकार के तीसरे कार्यकाल में पिछली सरकारों की तुलना में तीन गुना तेजी से काम हो रहा है।

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे इसलिए मातृ भाषा में शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित कर भाषा संबंधित बाधाओं को दूर किया गया है।"

संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ''मेरी सरकार ने आदिवासी समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए 'धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान' शुरू किया है।"

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। वह कुछ ही देर में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने पहुंचीं, जो बजट सत्र की शुरुआत का प्रतीक है।

इकोनॉमिक सर्वे में FY26 के लिए 6.3-6.8% GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, यह अनुमान भारत की अर्थव्यवस्था के स्थिर विकास को ध्यान में रखकर लगाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 का यह इकोनॉमिक सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और उनकी टीम ने तैयार किया है। इसे आज दोपहर संसद में पेश किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आपने देखा होगा, शायद 2014 से लेकर अब तक यह पहला संसद सत्र है, जिसके एक-दो दिन पहले कोई 'विदेशी चिंगारी' (विदेशी हस्तक्षेप) नहीं देखी गई, जिसमें किसी विदेशी ताकत ने आग लगाने की कोशिश नहीं की। मैंने हर बजट सत्र से पहले यह देखा था और हमारे देश में कई लोग इन चिंगारियों को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते..."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिफॉर्म, परफ़ॉर्म और ट्रांस्फॉर्म का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जब विकास की तेज गति हासिल करनी होती है, तो सबसे ज्यादा जोर रिफॉर्म पर होता है। राज्य और केंद्र सरकारों को मिलकर परफ़ॉर्म करना होता है और लोगों की भागीदारी से हम ट्रांस्फॉर्मेशन देख सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हमारे गणतंत्र ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत गर्व की बात है...इस देश के लोगों ने मुझे तीसरी बार ये जिम्मेदारी दी है और ये इस तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प इस देश ने लिया है उस दिशा में यह बजट सत्र, यह बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयासों से इस संकल्प को पूरा करेंगे।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले मां लक्ष्मी को नमन किया। उन्होंने कहा कि धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी से देश की उन्नति और विकास का आशीर्वाद मांगा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद जताई। इस मौके पर उन्होंने सभी सांसदों से सार्थक चर्चा और जनहित में फैसले लेने का आह्वान किया।

आज से शुरू होने वाले बजट सत्र के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंचे।

संसद का बजट सत्र आज, 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस सेशन का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद सेशन का दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक जारी रहेगा।

बजट सेशन के दौरान सबसे अहम दिन 1 फरवरी होगा, जब वित्त मंत्री केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। इस बजट से आम लोगों, उद्योग जगत और आर्थिक नीति से जुड़े कई अहम ऐलान होने की उम्मीद है।