राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में लेखानुदान (अंतरिम बजट) पेश किया जिसमें उन्होंने 70,000 पदों पर भर्तियां करने, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 20,000 गांवों में पांच लाख जल संचयन संरचनाएं तैयार करने सहित कई घोषणाएं कीं।
दीया कुमारी ने कहा, ‘युवाओं को सम्बल प्रदान कर उनके रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस क्रम में, युवाओं को रोजगार को आगामी वर्ष में सरकार के अधीन लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किये जाने की मैं, घोषणा करती हूं। साथ ही, युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए राज्य के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जाने का भी प्रस्ताव है। इसपर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे।’
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए सामाजिक कल्याण और रोजगार के लिए कई नीतियों का ऐलान किया।
भट्टाचार्य ने विधानसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते समय केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की ‘वित्तीय नाकेबंदी’ करने का आरोप भी लगाया।
उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3,66,166 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें ‘लक्ष्मीर भंडार’ योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 1,200 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के तहत अन्य श्रेणियों के लिए वित्तीय मदद को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।