लेखक : बीएस संवाददाता

क्लोज एंडेड फंड अब बाजार से गायब हो रहे हैं। सेबी के नए नियमों की वजह से अब फंड हाउस ऐसे फंड नहीं लाना चाहते। दरअसल सेबी ने क्लोज एंडेड फंडों के लिए शुरुआती इश्यू खर्च लेने और एमॉर्टाइजेशन पर रोक लगा दी है जिससे यह फंड अपना आकर्षण खोते जा रहे हैं। पहले फंड […]

शेयर बाजार बुधवार को दिन के अपने निचले स्तर से काफी सुधरकर बंद हुआ लेकिन इसके बावजूद गिरावट से उबर नहीं सका। रियालिटी, बैंकिंग और कैपिटल गुड्स के शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। मिडकैप और स्मालकैप इंडेक्स भी कमजोरी लेकर ही बंद हुए। हालांकि आईटी, एफएमसीजी और तेल के शेयरों में कुछ खरीदारी […]

निफ्टी को 5100 अंकों के स्तर पर तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है और यही वजह रही कि कारोबार खत्म होने के आखिरी घंटे में बाजार सुधरकर 5135 अंकों पर केवल 9 अंकों की कमजोरी लेकर बंद हुआ है। निफ्टी मई वायदा को 5110 पर तेजड़ियों की खरीदारी का सपोर्ट मिला है जिससे यह 5157 पर […]

टेलीविजन और विज्ञापन एजेंसियों ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के मामले में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया है। टीआरपी का इस्तेमाल टेलीविजन और चैनल वाले दर्शकों की संख्या को मापने के लिए किया जाता है। इसी टीआरपी के आधार पर विज्ञापन जगत 200 विभिन्न चैनलों को 7,000 करोड़ रुपये का विज्ञापन देते हैं। जब इस […]

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि भारत सरकार कोशिश करेगी कि बीमा, बैंकिंग और पेंशन के क्षेत्र में नियमों में ढील दी जाए, जिससे विदेशी निवेश के लिए समझौते हो सकें। उन्होंने मैंड्रिड में 4 मई को एक साक्षात्कार में कहा, ‘वित्तीय क्षेत्र में सुधार का एजेंडा अभी अधूरा है। हम अपने  साझेदारों को […]

महंगाई की मार से दोहरा हुआ भारतीय आम तबका मुद्रा स्फीति के 7.57 फीसद तक पहुंचने पर बेहद बौखला गया है। बौखलाहट लाजिमी भी है क्योंकि पिछले 42 महीनों में पहली बार महंगाई ने इतनी उछाल मारी है। लेकिन कई दूसरे देशों का हाल तो और भी बुरा है।अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक […]

नागरिक विमानन मंत्रालय ने राज्यों के वित्त मंत्रियों से आग्रह किया है कि वे विमानों के ईंधन (एटीएफ)पर लग रहे बिक्री कर को घटाकर 12.5 प्रतिशत करे। वर्तमान में राज्य जेट ईंधनों पर 20 से 30 प्रतिशत कर लगाती है। मंत्रालय ने इससे पहले भी कर में 4 प्रतिशत की कटौती करने की बात कही […]

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की चीनी मिलों की जरुरतों को जानने, गन्ना माफिया पर लगाम कसने और कुल नकदी फसल क्षेत्र का आकलन करने के लिए वार्षिक गन्ना सर्वेक्षण करा रही है। इस विस्तृत सर्वे में चीनी मिलों में हो रहे उत्पादन में गन्ना माफियाओं का पता लगाकर उनकी गतिविधियों पर लगाम कसी जा सकेगी। […]

उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार और केंद्र के बीच चल रही तनातनी ने अब किताब की शक्ल हासिल कर ली है। भरपूर धन देने और केंद्रीय संसाधनों का समुचित उपयोग न कर पाने के केंद्र सरकार के आरोपों की हवा निकालने के लिए मायावती सरकार ने ‘राज्यों का विकास, केंद्रीय सहायता का सच’ के नाम […]

कानपुर स्थित ऊनी कपड़े की मिल लाल इमली के हालात पुनरुद्धार पैकेज को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन ब्यूरो (बीआईएफआर) द्वारा मंजूरी न मिलने के कारण दिनों दिन बदतर होते जा रहे है। बीआईएफआर ने केन्द्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय के तहत ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन द्वारा संचालित की जाने वाली कानपुर वूलेन मिल (लाल इमली) और […]