लेखक : बीएस संवाददाता

डायरेक्ट टु होम (डीटीएच) सेवाओं का मैदान जंग के मैदान में बदलने वाला है और कीमतों की इस जंग में जीत ग्राहकों की ही होनी है। अनिल धीरूभाई अंबानी समूह बिग टीवी लाने वाला है, जिसके साथ कीमतों का महायुद्ध शुरू होने की उम्मीद है।बिग टीवी इसी महीने बाजार में पेश कर दिया जाएगा। कंपनी […]

कच्चे माल की बढ़ती लागत का डंक टायर बनाने वाली कंपनियां भी झेल रही हैं।इससे बचने और बिक्री बढ़ाने के लिए उन्होंने कई आकर्षक योजनाएं ट्रक मालिकों के सामने रखी हैं। इनमें छूट से लेकर बहुत कुछ शामिल है।टायर निर्माता कंपनियों की ओर से इसे बढ़ती कीमतों के कारण मालिकों को लगने वाली चोट पर […]

सरकार कुछ खाद्य पदार्थों के वायदा कारोबार पर रोक लगा सकती है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि अगर संसद की राय होती है कि कुछ खाद्य वस्तुओं के वायदा कारोबार पर रोक लगा सकती है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि यदि कुछ लोग सही तरीके […]

तांबे की कीमत में अगले हफ्ते कमी होने की उम्मीद जतायी जा रही है। प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने और धातु बाजार से फंड के बाहर होने से इस धातु की कीमत में यह मंदी आने की उम्मीद है। हालांकि जिंक और निकेल जैसे धातुओं में सुधार होने की उम्मीद […]

आगामी खरीफ सत्र में बेहतर मानसून की भविष्यवाणी और इसके कारण बेहतर रिटर्न मिलने से अनुमान लगाया जा रहा है कि तिलहन के उत्पादन क्षेत्र में 15 फीसदी की बढोतरी हो सकती है। केंद्रीय तेल उद्योग और कारोबार संगठन (सीओओआईटी) के अध्यक्ष दविश जैन के मुताबिक, इस बार की स्थिति तिलहन उपजाने वाले किसानों के […]

किसी प्रवासी को कोई राशि चुकानी हो तो अदा करने वाले व्यक्ति को स्रोत पर ही कर की रकम काटनी होती है। पर अगर उस प्रवासी की बाध्यता भारत में कर चुकाने की नहीं हो तो ऐसे में उसे दी जाने वाली रकम से किसी तरीके का कर नहीं काटा जा सकता है। ऐसे में […]

वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा महंगाई को काबू में करने के अतिरिक्त प्रावधानों को जोड़ने के बाद पिछले हफ्ते संसद के निचले सदन ने वित्त विधेयक को मंजूरी दे दी है। वित्तीय विधेयक को मंजूरी देने से पहले वित्त मंत्री ने प्रस्तावित राजकोषीय प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात सदन के समक्ष रखी। सदन में […]

पिछले कुछ सप्ताहों से कॉरपोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग में रुचि लेने वाले इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या फाइनैंशियल इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू रिपोर्टिंग से दर्ज आमदनी में गैर वाजिब उतार चढाव आता है और ऋण का संकट होता है।  दुनिया भर में वित्तीय विश्लेषकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान सीएफए इंस्टीटयूट नें […]

गत सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य वित्त निगम बीमार औद्योगिक इकाई की गिरवी रखी गयी चीजों की ही बिक्री कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी औद्योगिक इकाई जिन चीजों को गिरवी रखकर कर्ज लेता है और उसे बीमार इकाई घोषित कर दिया जाता है तो वित्त निगम सिर्फ […]

चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और इंडिया शाइनिंग अभियान की तर्ज पर भारत निर्माण कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। यहां तक कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसे सरकारी संगठन भी यह विज्ञापन प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि एक मनलुभावन चुनावी बजट देने के बावजूद सरपट भागती महंगाई सरकार का सारा खेल […]