लेखक : बीएस संपादकीय

क्या बहुपक्षीय व्यवस्था में अभी दुनिया को देने के लिए कुछ शेष है? अपनी तमाम खामियों और अक्षमताओं के बावजूद यह हाल तक एक ऐसी व्यवस्था बनी रही जिसके तहत वैश्विक महत्त्व के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए और उठाया जाता रहा है। इस व्यवस्था में खामियां तब पैदा हुईं जब अमेरिका ने उन दशकों […]

केंद्र सरकार को नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी बीवीआर सुब्रह्मण्यम की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। सोमवार को सुब्रह्मण्यम ने कई दिलचस्प और महत्त्वपूर्ण बातें कहीं जो बताती हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर भारत के नीतिगत विचार में क्या कमियां हैं और इस मामले में क्या करने की आवश्यकता है। कुछ अन्य बातों के […]

‘दुनिया की फार्मेसी’ के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को उस समय झटका लगा जब खांसी का एक विषाक्त सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो गई। इस सिरप में ऐसे औद्योगिक रसायन मिले जिन्हें आमतौर पर पेंट, स्याही और ब्रेक फ्लुइड में इस्तेमाल किया जाता है। इस घटना के बाद केंद्र और राज्य […]

कीमती धातुओं ने वर्ष 2025 में अधिकांश वित्तीय परिसंपत्तियों को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष अपनी अंतिम तिमाही में प्रवेश कर रहा है और सोना तथा चांदी लगातार तेजी पर बने हुए हैं। अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में सोना 48 फीसदी ऊपर है जबकि चांदी ने जनवरी 2025 से अब तक 65 फीसदी का रिटर्न […]

भारत में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा पंजीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) की पहली रैंकिंग एक स्पष्ट एवं व्यावहारिक संदेश देती है। इनमें कोई भी संगठन या प्रशिक्षण केंद्र विमानन नियामक की शीर्ष दो श्रेणियों ‘ ए प्लस’ और ‘ए’ में जगह नहीं बना पाया है। 22 संगठनों को ‘बी’ रैंकिंग और 13 को ‘सी’ […]

धीमी वेतन वृद्धि आर्थिक वृद्धि और समानता के लिए कठिन चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। हाल में जारी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (2023-24) इस चिंता को रेखांकित करता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार प्रति फैक्टरी लाभ 7 फीसदी बढ़ा है जबकि प्रति कर्मचारी वेतन केवल 5.5 फीसदी बढ़ा है। पिछले कई वर्षों में फैक्टरियों का मुनाफा […]

आर्थिक वृद्धि ऊंचे स्तरों पर पहुंचने के साथ मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहना सभी केंद्रीय बैंकों के लिए सैद‌्धांतिक रूप में एक खुशनुमा स्थिति होती है। हालांकि, किसी न किसी कारण से लगातार व्याप्त अनिश्चितता आधुनिक समय में केंद्रीय बैंकों के लिए परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। अनिश्चित आर्थिक हालात और हालिया नीतिगत उपायों पर विचार […]

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (एफ्टा) देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) आज यानी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। यह समझौता निष्कर्ष तक पहुंचने एवं इस पर हस्ताक्षर होने के एक साल बाद प्रभाव में आया है। व्यापार के मोर्चे पर भारत की अन्य चुनौतियों (अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर […]

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ग्रामीण धारणा सर्वेक्षण, सितंबर 2025 में अन्य बातों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण में प्रगति और इसमें लगातार जारी खामियों का जिक्र किया गया है। इस सर्वेक्षण में एक सकारात्मक पहलू यह निकल कर आया है कि अब 54.5 फीसदी परिवार केवल औपचारिक स्रोतों से […]

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की इस सप्ताह बैठक त्योहारी मौसम में हो रही है। ऑनलाइन लेनदेन पर नजर रखने वाली शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आने वाले हफ्तों में जब कंपनियां अपने मासिक और तिमाही आंकड़े जारी करेंगी तो तस्वीर और साफ हो […]