लेखक : असित रंजन मिश्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अगले 7-8 महीनों में पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को पूरा करने के लिए वार्ता शुरू करने पर आज सहमति व्यक्त की। यह बात अमेरिका द्वारा अप्रैल से व्यापार भागीदारों पर बराबरी का शुल्क लगाने की घोषणा किए जाने के कुछ घंटों […]

नैशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा जारी एक शोधपत्र में कहा गया है कि राज्यों को अपनी संस्थागत क्षमता मजबूत करने के लिए शिक्षाविदों, वित्तीय बाजार के हिस्सेदारों व अन्य विशेषज्ञों की स्वतंत्र राजकोषीय परिषदों का गठन करना चाहिए। एनसीएईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता और और विजिटिंग मानद प्रोफेसर बैरी आइचेनग्रीन द्वारा लिखित […]

जनवरी में अब तक के सर्वाधिक 11.81 करोड़ ई-वे बिल जारी किए गए। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल के मुताबिक जनवरी में ई-वे बिल में सालाना आधार पर 23.1 फीसदी की वृद्धि हुई। ई-वे बिल या इलेक्ट्रॉनिक परमिट किसी राज्य में या दो राज्यों व्यापार के लिए वस्तुओं की आवाजाही के लिए होता […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के बजट में वित्तीय क्षेत्र के लिए कई सुधारों की घोषणा की। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने हर्ष कुमार और असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में इन प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लेकर कई मुद्दों पर […]

वित्त वर्ष 2026 के बजट में ऋण और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात को वित्त वर्ष 2031 तक लगभग 50 प्रतिशत तक लाने का खाका दिया गया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र को साक्षात्कार में बताया कि इसके पीछे क्या तर्क है […]

केंद्रीय बजट 2025-26 पेश होने के बाद व्यय सचिव मनोज गोविल ने नई दिल्ली में रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र के साथ बजट के बाद बातचीत में एकीकृत पेंशन योजना और वेतन आयोग से लेकर पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर देने जैसे मुद्दों पर बात की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश: अल्पाव​धि में […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले पांच वर्षों में छह क्षेत्रों में सुधारों की पहल की घोषणा की है। इनसे देश में वृद्धि क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी। इन प्रमुख क्षेत्रों में नियामकीय सुधार, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और कराधान के क्षेत्र शामिल हैं। सीतारमण ने वादा किया कि व्यापार सुगमता बढ़ाने […]

राजकोषीय घाटे को लक्षित करने की मौजूदा परंपरा से हटकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद के मुताबिक राजकोष के सहारे ऋण और जीडीपी अनुपात को कम करने का नया खाका तैयार किया है। वित्त वर्ष 2031 तक की 6 वर्षीय कार्ययोजना का लक्ष्य ऋण और जीडीपी अनुपात को 47.5 से 52 प्रतिशत के दायरे […]

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले एक या दो दशक तक लगातार औसतन लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करनी होगी। शुक्रवार को जारी आर्थिक समीक्षा 2024-25 में यह आकलन पेश किया गया है। इसमें कहा गया है, ‘इस वृद्धि दर तक पहुंचने के लिए […]

Public Procurement: सार्वजनिक खरीद से संबं​धित आवेदनों के बड़ी संख्या में लंबित रहने के मामले को देखते हुए सरकार अब इसे तेजी से निपटाने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव की अध्यक्षता में सार्वजनिक खरीद आदेश के कार्यान्वयन की समीक्षा करने वाली स्थायी समिति […]