लेखक : असित रंजन मिश्र

China dumping: भारत में चीन से उत्पादों की भारी मात्रा में आमद का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, लीथियम-आयन बैटरी, सीरिंज तथा इस्पात जैसे चीन के कई उत्पादों पर अमेरिका का बढ़ा हुआ शुल्क 27 सितंबर से प्रभावी हो रहा है। ऊंचे शुल्क के कारण अमेरिकी बाजार में चीन के उत्पादों […]

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना में सुधार के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय लेखा के आधार वर्ष में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए स्रोत के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के आंकड़े इस्तेमाल कर सकता है। यह जानकारी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर न […]

स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत-एफ्टा (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) व्यापार समझौते को मंजूरी देने के पहले कदम के तहत इसे अपनी संसद को भेज दिया है। एफ्टा में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नार्वे और लिकटेंस्टाइन शामिल हैं। स्विस सरकार ने बताया, ‘संघीय परिषद ने 4 सितंबर को एफ्टा देशों और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बारे […]

India’s Q1FY25 GDP Growth: चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की आ​र्थिक वृद्धि दर नरम होकर 5 तिमाही में सबसे कम 6.7 फीसदी रही। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (net indirect taxes) प्रा​प्तियों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि से कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पर असर पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने […]

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जल्द ही देश के करीब 15,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की अपनी तरह की पहली रैंकिंग जारी करने जा रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नैशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की तरह आईटीआई की रैंकिंग भावी छात्रों और नियोक्ताओं को […]

1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब ऐंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड करने की सरकार की कवायद का नेतृत्व कौशल मंत्रालय करेगा, जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2025 के बजट में की गई थी। शिवा राजौरा और असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने इस […]

वित्त वर्ष 25 के बजट में चांदी पर सीमा शुल्क 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी किए जाने से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से इस जिंस के आयात में हुई तेज वृद्धि पर अंकुश लग सकता है। इससे सरकार को अस्थायी ही सही कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि हमें ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा, जिनमें यह प्रचार किया जा रहा है कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत सुरक्षित जगह नहीं है और भारतीय एजेंसियां उन्हें सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकतीं। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के आम बजट पर चर्चा का जवाब देते […]

इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और बिहार को जो विशेष आर्थिक पैकेज दिया है, उससे खजाने पर 20,000 से 30,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ सकता है। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। वित्त वर्ष 2024-25 में आंध्र प्रदेश को 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं और […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करने के बाद संसद के भीतर उसकी बारीकियां समझाने में जुटी हैं। नॉर्थ ब्लॉक में अपने दफ्तर में उन्होंने रोजगार देने में निजी क्षेत्र की भूमिका से लेकर बजट बनाते समय गठबंधन की जरूरतों समेत तमाम मसलों पर श्रीमी चौधरी, रुचिका चित्रवंशी, […]