टाटा समूह (Tata Group) की विमानन कंपनियों एयर इंडिया, एयर एशिया और टाटा एसआईए एयरलाइंस का नुकसान मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष में बढ़कर 15,532 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2022 में 13,767 करोड़ रुपये रहा था।
वित्त वर्ष 2022 में टाटा समूह ने भारत सरकार से एयर इंडिया (Air India) का अधिग्रहण 2,700 करोड़ रुपये की नकदी और 15,986 करोड़ रुपये की देनदारी लेकर किया था।
टाटा समूह टाटा एसआईए एयरलाइंस का प्रवर्तन सिंगापुर एयरलाइंस के साथ कर रहा है जबकि एयरएशिया इंडिया का प्रवर्तन मलेशिया की एयर एशिया के साथ संयुक्त उद्यम साझेदार के तौर पर। लेकिन शुरुआत से ही दोनों विमानन कंपनियां नुकसान उठा रही हैं और वित्त वर्ष 2023 में भी नुकसान दर्ज किया। टाटा समूह अब सभी विमानन कंपनियों को एयर इंडिया ब्रांड के तहत एकीकृत कर रहा है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने FY23 में 116 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया
एयर इंडिया की लो कॉस्ट कैरियर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हालांकि वित्त वर्ष 23 में 116 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया और उसका राजस्व 5,668 करोड़ रुपये रहा।
पिछले कुछ वर्षों में दूरसंचार सेवा कारोबार से समूह की होल्डिंग कंपनी को काफी घाटा हुआ है और अब विमानन कारोबार भी उसे काफी नुकसान दे रहा है।
टाटा टेली पर इस साल मार्च तक का भारत सरकार का 6,546 करोड़ रुपये बकाया
टाटा संस ने विगत में न सिर्फ टाटा टेली का 60,000 करोड़ रुपये का बैंक कर्ज चुकाया बल्कि उसे साझेदार डोकोमो के शेयरों की पुनर्खरीद भी करनी पड़ी थी जब व विदेश में कानूनी लड़ाई हार गई।
दूरसंचार कंपनी पर इस साल मार्च तक का भारत सरकार का बकाया 6,546 करोड़ रुपये है, जो समायोजित सकल राजस्व से संबंधित है। यह अतिरिक्त देनदारी है।
वित्त वर्ष 23 की सालाना रिपोर्ट में टाटा संस ने कहा है कि अधिग्रहण की तारीख से मार्च 2022 तक एयर इंडिया ने राजस्व में 5,657.71 करोड़ रुपये का योगदान किया और परिचालन जारी रखने पर कर पूर्व उसका नुकसान 397.25 करोड़ रुपये रहा।
राजस्व में उसका योगदान 22,542 करोड़ रुपये और कर पूर्व नुकसान 9,626 करोड़ रुपये होता, अगर अधिग्रहण की तारीख मार्च 2022 में समाप्त वर्ष के लिए सालाना रिपोर्टिंग की शुरुआत की तारीख अधिग्रहण की तारीख होती। एयर इंडिया की मौजूदा रिपोर्टिंग अवधि ने 37,928 करोड़ रुपये के राजस्व का योगदान किया जबकि कर पूर्व नुकसान 11,216 करोड़ रुपये।
मौजूदा वर्ष में एयर इंडिया ने प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के एम्पेयरमेंट और परिसंपत्ति के सही इस्तेमाल के लिए 5,103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें से 4,982 करोड़ रुपये की रकम को अधिग्रहण की तारीख पर फेयर वैल्यू मेजरमेंट माना गया है, ऐसे में इस रकम को एकीकृत वित्तीय विवरण में वापस कर दिया गया है।