अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली वेदांत रिसोर्सेज (Vedanta Resources) ने अपने बॉन्ड निवेशकों से परिपक्वता अवधि बढ़ाकर और बॉन्ड के लिए अग्रिम भुगतान करके अपने बॉन्ड की शर्तों को संशोधित करने के लिए कहा।
इसे ध्यान में रखते हुए वैश्विक रेटिंग फर्म स्टैंडर्ड ऐंड पूअर्स (S&P) ने वेदांत रिसोर्सेज की लॉन्ग-टर्म इश्यूअर रेटिंग को ‘सीसीसी’ से घटाकर ‘सीसी’ कर दिया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि संभावित लेन देन 3.2 अरब डॉलर मूल्य की तीन बॉन्ड परिपक्वताओं के विस्तार से जुड़ा हुआ है।
अवधि के विस्तार से जुड़े संभावित लेनदेन को ध्यान में रखते हुए वेदांत रिसोर्सेज लिमिटेड की दीर्घावधि रेटिंग एसऐंडपी ने एक बयान में कहा है, ‘हम वेदांत रिसोर्सेज की 3.2 अरब डॉलर की तीन बॉन्डों से संबंधित प्रस्तावित देनदारी व्यवस्था को अपने नजरिये से संकटग्रस्त मानते हैं।’
कंपनी के बॉन्ड जनवरी 2024, अगस्त, 2024 और मार्च 2025 में परिपक्व हो रहे हैं। नए बदलाव के तहत कंपनी ने नकदी और नए बॉन्डों के समावेश के साथ तीन बॉन्ड परिपक्वताओं को पूरा करने की योजना बनाई है।
इसके अनुसार, जनवरी 2024 की परिपक्वता वाले करीब आधे बॉन्ड जनवरी 2027 की परिपक्वता वाले नए बॉन्डों के साथ बदले जाएंगे और अगस्त 2024 तथा मार्च 2025 की परिपक्वता के ज्यादातर बॉन्ड दिसंबर 2028 के बॉन्डों से बदले जाएंगे।
वेदांत का शेयर गुरुवार को 255 रुपये पर लगभग सपाट बंद हुआ। वेदांत ने एक बयान में कहा कि अप्रैल 2026 के बॉन्ड के लिए मूलधन राशि या ब्याज दर में कोई भी बदलाव प्रस्तावित नहीं है। कंपनी फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो में बदलाव के लिए मंजूरी चाहती है।
एसऐंडपी ने कहा है कि रेटिंग नकारात्मक प्रभाव के साथ क्रेडिटवॉच पर बनी हुई हैं, जहां इसे पहली बार 29 सितंबर, 2023 को रखा गया था।
क्रेडिटवॉच के दर्जे से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि कंपनी लेनदेन को पूरा करती है तो वेदांत रिसोर्सेज की रेटिंग घटाकर ‘एसडी’ (सलेक्टिव डिफॉल्ट) की जा सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि उस हालात में कंपनी के तीन बॉन्डों की रेटिंग भी घटाकर ‘डी’ की जा सकती है।
लेनदेन के अभाव में कन्वेंशनल डिफॉल्ट (सीडी) की आशंका ज्यादा है। ऐसा कंपनी की बड़ी तादाद में आगामी परिपक्वताओं और आंतरिक नकदी प्रवाह तथा बाहरी वित्त स्रोतों तक कमजोर पहुंच की वजह से है। मार्च 2025 तक कंपनी की परिपक्व होने वाली डेट प्रतिभूतियां करीब 4.5 अरब डॉलर की हैं।
एसऐंडपी ने कहा है कि वह प्रस्तावित लेनदेन की नई शर्तों को लंबी परिपक्वताओं और मूल वादे से अलग नई शर्तों की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं मानती है।