साल 2018 में इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंसिंग ऐंड कंस्ट्रक्शन कंपनी (आईएलऐंडएफएस) को सरकारी नियंत्रण में रखे जाने के पांच साल बाद आईएलऐंडएफएस समूह ने करीब 35,650 करोड़ रुपये के कर्ज का निपटान कर लिया है। कर्ज भुगतान में चूक के बाद इसे सरकारी नियंत्रण में लाया गया था।
30 सितंबर तक कंपनी ने कर्ज का निपटान परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण, बैंकों की तरफ से ऑटो डेबिट और पुनर्भुगतान (इकाइयों में अंतरिम वितरण समेत) आदि के जरिये कर्ज का निपटारा किया।
आईएलऐंडएफएस समूह के प्रबंध निदेशक नंद किशोर ने कहा, कंपनी ने नए बोर्ड के प्रस्ताव और पिछले साल एनसीएलएटी की तरफ से मंजूर अंतरिम वितरण के ढांचे के तहत 10,000 करोड़ रुपये के भुगतान का काम पूर कर लिया है। इस ढांचे से कंपनी को क्रेडिटरों (सार्वजनिक फंडों व ऋणपत्र धारक समेत) को बकाए का भुगतान अंतरिम आधार पर करने की इजाजत देता है और इसके लिए अंतिम समाधान तक इंतजार की आवश्यकता नहीं होती। लेनदारों ने आईएलऐंडएफएस की विभिन्न होल्डिंग कंपनियों व समूह की होल्डिंग कंपनियों में निवेश किया था।
10,000 करोड़ रुपये का अंतरिम वितरण 14 कंपनियों में हुआ, जिनमें वर्टिकल होल्डिंग कंपनी आईएलऐंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड और आईएलऐंडएफएस फाइनैंशियल सर्विसेज के अलावा समूह की होल्डिंग कंपनी (आईएलऐंडएफएस लिमिटेड) शामिल हैं।
लेनदारों को चुकाई गई रकम पिछले साल इस ढांचे के तहत समूह की 12 कंपनियों में वितरित करीब 7,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है। बोर्ड ने 810 करोड़ रुपये के पहले अंतरिम भुगतान की शुरुआत समूह की होल्डिंग कंपनी आईएलऐंडएफएस लिमिटेड में की है।
लाभांश का करीब 180 करोड़ रुपये 19 भारतीय व विदेशी बैंकों को दिया गया और करीब 630 करोड़ रुपये 1,100 से ज्यादा ऋणपत्रधारकों, सार्वजनिक फंडों और अन्य को दिए गए।
भुगतान से जिन वित्तीय संस्थानों व बैंकों को लाभ होगा उनमें बंधन बैंक, केनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब ऐंड सिंध बैक और बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। समूह ने आईटीएनएल के पात्र लेनदारों को 796 करोड़ रुपये का अंतरिम भुगतान शुरू किया है।