अगले वर्ष के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक दिवसीय दौरे पर यहां आये शाह ने
आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कहीं।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ‘सबका साथ सबका विकास’ के नारे के तहत सभी आदिवासियों, गरीबों एवं पिछड़ों को समाज के
अन्य वर्गों के बराबर लाने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है।
शाह ने कहा कि झारखंड के लोगों को हमेशा से पिछड़ा रखा गया लेकिन जब केन्द्र में वाजपेयी जी की सरकार बनीं तो उन्होंने अलग झारखंड राज्य बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया और अब जब केन्द्र में मोदी सरकार बनी है तो उसने राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए इतने बड़े पैमाने पर संसाधन उपलब्ध कराये हैं।
उन्होंने बताया कि कोयला खदानों के लीज के माध्यम से ही राज्य को एक लाख, सत्तर हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अलावा उदय योजना के तहत राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में संकट से उबारने के लिए बड़ी राशि दी गयी है।
शाह ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने देश के आदिवासी एवं पिछड़े 115 जिलों को अन्य विकसित जिलों की श्रेणी में लाने का फैसला किया और इन जिलों के लिए विशेष विकास योजनाएं और कोष बनाये गये। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि इन 115 जिलों में सबसे अधिक 19 जिले झारखंड के शामिल किये गये हैं जिससे उनमें विकास का कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है।
इनमें से अधिकतर जिलों में आदिवासियों की बड़ी संख्या निवास करती है जिससे विकास का सीधा लाभ उन्हें ही मिलेगा।
उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की तारीफ करते हुए कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि दास की सरकार ने राज्य में इस वर्ष दिसंबर तक ही सभी घरों में बिजली पहुंचाने का काम हाथ में लिया है।
उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने आदिवासियों एवं गरीबों के लिए विशेष योजनाएं लागू कर उनके जीवन में पिछले चार वर्षों में ही बड़ा बदलाव लाने में सफलता हासिल की है।
पिछले चार वर्षों में पहली बार मंच से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री
अर्जुन मुंडा का नाम लेते हुए शाह ने कहा कि झारखंड में जब अर्जुन
मुंडा के नेतृत्व में पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी तो यहां विकास की योजनाओं का शुभारंभ हुआ था और अब उन योजनाओं को अमलीजामा भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार ने पहनाया है।
