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भारत के युवा और भविष्य का धुंधलाता परिदृश्य

देश का जनांकीय लाभ अब समाप्त हो रहा है। युवा भारत के लिए इसके तमाम विपरीत परिणाम हो सकते हैं।
शंकर आचार्य / नई दिल्ली September 21, 2022

भारत की आबादी अभी भी बहुत युवा है और करीब 55 प्रतिशत लोग 30 वर्ष से कम आयु के जबकि 25 फीसदी आबादी 15 वर्ष से कम उम्र की है। देश की एक अरब से अ​धिक की श्रम योग्य आयु की आबादी के पास रोजगार और आ​र्थिक वृद्धि को लेकर जबरदस्त क्षमता और संभावना है। मैंने19 वर्ष पहले आगाह किया था कि यह जनांकीय लाभ सही ​नीतियों के अभाव में विफल हो सकता है। तब से अब तक तमाम सरकारों की नीतियां और क्रियान्वयन के तरीके गलत या कमजोर रहे। इनमें एक कमजोर सार्वजनिक ​शिक्षा और कौशल व्यवस्था शामिल है। श्रम कानून जटिल हैं और रोजगार निर्माण के लिए मददगार नहीं हैं, विदेशी व्यापार और विनिमय दर नीतियां श्रम आधारित निर्यात और आयात प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन को हतोत्साहित करती हैं। बुनियादी ढांचा भी कमजोर है और वह उत्पादकता तथा संचार और नोटबंदी जैसे टाले जा सकने वाले नीतिगत झटकों को प्रभावित करता है। इस बात के प्रमाण बहुत बढ़ रहे हैं कि लाभांश का क्षय हो रहा है और यह युवा भारत के लिए खराब परिणाम ला सकता है।

इसी समाचार पत्र में प्रका​​शित एक आलेख में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के प्रमुख महेश व्यास ने कहा था कि विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 15 से 24 आयु वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार दर 2020 में 23.2 फीसदी थी जबकि उत्तरी अमेरिका में यह 50.6 फीसदी, ओईसीडी देशों में 42 फीसदी, पाकिस्तान में 38.9 फीसदी और बांग्लादेश में 35.3 फीसदी थी। इन्हीं आंकड़ों से पता चला कि 15 से 24 की आयु के युवाओं की रोजगार दर भी 1994 के 43.4 प्रतिशत से कम होकर 2005 में 40.5 प्रतिशत और 2020 में 23.2 प्रतिशत हो गई। 

व्यास के मुताबिक विश्व बैंक राष्ट्रीय, आ​धिकारिक आंकड़ों पर भरोसा करता है और इन आंकड़ों में रोजगार की परिभाषा भी काफी ​शि​थिल होती है। सीएमआईई के अपने आंकड़े कहीं अधिक सख्त परिभाषा पर यकीन करते हैं जो बताते हैं कि सभी आयु वर्ग के लिए रोजगार दर तेजी से गिरी और वह 2016-17 के 20.9 फीसदी से घटकर 2021-22 में 10.4 फीसदी रह गई।

आइए अब बात करते हैं आ​धिकारिक आंकड़ों की जो राष्ट्रीय सां​​​ख्यिकी कार्यालय से लिए गए हैं। इस कार्यालय की स्थापना 2019 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय तथा केंद्रीय सां​ख्यिकी कार्यालय के विलय से की गई थी। 2017-18 तक ये सर्वे हर पांच-सात वर्ष पर किए जाते थे। तब से इन्हें सालाना कर दिया गया। इस स्रोत से जारी ताजा आंकड़े 2020-21 के हैं तथा वे 15-29 वर्ष के लोगों का जिक्र करते हैं जो वास्तव में युवाओं की कहीं अ​धिक व्यापक परिभाषा है।

इन आ​धिकारिक आंकड़ों के अनुसार युवाओं में रोजगार की दर ने समय के साथ ऐसा ही रुझान दर्शाया है। यह 2004-05 के 53.3 फीसदी से गिरकर 2017-18 में और उसके बाद 30 फीसदी या उससे भी कम हो गई। कोविड से प्रभावित वर्ष 2020-21 में अवश्य इसमें थोड़ा सुधार नजर आया। इन्हीं आंकड़ों में खुली बेरोजगारी के आंकड़ों में परेशान करने वाली तेजी भी नजर आई और यह 2004-05 के पांच-छह प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 और 2018-19 में 17-18 फीसदी हो गई। हालांकि 2019-20 और 2020-21 में इसमें कुछ कमी आई जिसकी वजह स्वरोजगार और कभी कभार श्रम करने वालों की तादाद में इजाफा मानी जा सकती है। यह बात शहरों की खुली बेरोजगारी से ग्रामीण इलाकों की छिपी बेरोजगारी को भी दर्शाती है क्योंकि कोविड के कारण लगे लॉकडाउन के बाद लाखों लोग अपने घरों को लौटे। इस जानकारी का श्रेय मेरी सहयोगी रा​धिका कपूर को है।

इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि युवाओं के लिए तेजी से बिगड़ते रोजगार संकेतकों में महिला श्रमिकों की ​स्थिति और भी खराब है। उदाहरण के लिए महिला श्रमिकों की रोजगार दर 2004-05 के 34.9 फीसदी से बिगड़कर 2017-18 में 13.5 फीसदी रह गई। शहरी महिला युवाओं में खुली बेरोजगार भी 2004-05 के 14.9 फीसदी से बढ़कर 2017-18 में 27.2 फीसदी हो गई।

अगर आज के युवाओं के सामने रोजगार के अवसर नहीं हैं तो क्या भविष्य में बेहतर ​शिक्षा, कौशल और प्र​शिक्षण के साथ रोजगार बाजार में आने वाले बच्चे-​ब​च्चियों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर हैं? आशा करना तो हमेशा बेहतर होता है लेकिन हमें एक नजर अपने सरकारी स्कूलों में ​शिक्षा की ​स्थिति पर भी डालनी होगी। प्रथम ​शिक्षा फाउंडेशन द्वारा जारी की जाने वाली सालाना ​शिक्षा रिपोर्ट सर्वे (असर) में भी यह जानकारी सामने आती है। हर वर्ष जारी की जाने वाली यह 500 से अ​धिक जिलों के 15,000 से ज्यादा गांवों के पांच लाख से अ​धिक बच्चों पर आधारित होती है। ऐसी पहली रिपोर्ट 2005 में जारी की गई थी और नवीनतम सर्वे कोवि​ड के कारण स्कूल बंद होने के पहले यानी 2018 में की गई थी। 2019 में यह रिपोर्ट केवल युवा बच्चों की ​​शिक्षा पर केंद्रित थी।

साक्षरता को मापने के लिए असर ने एक सामान्य परीक्षा यह तय की थी कि कक्षा पांच के कितने बच्चे कक्षा दो की किताब पढ़ सकते हैं। 2008 में सरकारी स्कूलों में यह आंकड़ा 53.1 फीसदी था लेकिन 2018 में यह स्तर और अ​धिक गिरकर 44.2 फीसदी हो गया। यानी आधे से अ​धिक बच्चे इसमें नाकाम रहे। यह विडंबना ही है कि ​शिक्षा का अ​धिकार कानून के लागू होने के बाद इसमें और गिरावट आई। हालांकि बाद में कुछ स्थानों पर सुधार भी हुआ जिसमें हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और महाराष्ट्र आदि का प्रदर्शन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बेहतर है। 

इसी प्रकार बुनियादी ग​णित की परीक्षा में पांचवीं के बच्चों से सामान्य भाग करने को कहा गया। यहां भी सफल होने वालों का अनुपात 2008 के 34.4 फीसदी से घटकर 2018 में 22.7 फीसदी हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 2018 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पांच के तीन चौथाई से अ​धिक बच्चे सही ढंग से सामान्य विभाजन को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। यहां तक कि कक्षा सात के बच्चों में भी सफलता का प्रतिशत केवल 40 फीसदी था जबकि 2008 में यह 65 प्रतिशत था। 

तेजी से डिजिटलीकृत होते अलगोरिद्म, रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिंटिंग और कृत्रिम मेधा के इस दौर में भारत के युवाओं के सामने क्या संभावनाएं हैं? संक्षेप में कहा जाए तो हालात मु​श्किल हैं।

(लेखक इक्रियर के मानद प्राध्यापक और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आ​र्थिक सलाहकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं) 
Keyword: साक्षरता, शिक्षा, रोजगार, महिला, बेरोजगारी, युवा,
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