दिल्ली सरकार ने हवा सुधरते ही वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए लगाई पाबंदियों में कुछ ढील देना शुरू कर दिया है। सरकार ने निर्माण व विध्वंस कार्यों पर लगी रोक हटाने का सोमवार को निर्णय लिया। हालांकि सभी निर्माण एजेंसियों को 14 बिंदुओं पर जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। बाकी प्रतिबंधों को जारी रखने या इन्हे हटाने का फैसला हवा की गुणवत्ता में सुधार की स्थिति को देखते हुए बुधवार को लिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन बढ़ावा देने के लिए एक हजार निजी सीएनजी बसें किराये पर लेकर सड़कों पर उतार दी हैं। मेट्रो में 30 और बसों में 17 लोग खड़े होकर सफर कर सकेंगे।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 4 नवंबर के बाद से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था। कुछ समय तक एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 600 पर पहुंच गया था। दिल्ली के अंदर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई और हवा के रुख में बदलाव होने से प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। रविवार से प्रदूषण का स्तर तेजी के साथ सुधरना शुरू हुआ है। रविवार 10 बजे आनंद विहार में एक्यूआई का स्तर 430 था और सोमवार सुबह 10 बजे 329 हो गया है। अशोक विहार में रविवार 10 बजे 394 था और सोमवार सुबह 10 बजे 309 हो गया है। इस तरह दिल्ली के अंदर आज कई जगहों पर एक्यूआई का स्तर लगभग 300 से नीचे जाने का ट्रेंड दिख रहा है।
राय ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए दिल्ली के अंदर निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को खोलने का निर्णय लिया गया है। लेकिन धूल को नियंत्रित करने को लेकर 14 बिंदुओं पर निर्माण एजेंसियों को जारी किए गए दिशानिर्देशों का निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य करने वाले सभी लोगों को सख्ती से पालन करना पड़ेगा। सभी 14 बिंदुओं के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोई भी निर्माण साइट पाई गई तो बिना नोटिस जारी किए तत्काल प्रभाव से उसके काम को बंद कराने के साथ ही तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। नोटिस भेजने की कार्रवाई बाद में पूरी की जाएगी। पर्यावरण मंत्री राय ने बताया कि अभी दिल्ली सरकार के अधीन विभागों के कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम 26 नवंबर तक जारी रहेगा। स्कूल-कॉलेज भी फिलहाल बंद रहेंगे। दिल्ली के अंदर बाहर से आने वाले ट्रकों (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) के प्रवेश पर भी 26 नवंबर तक रोक जारी रहेगी। 24 नवंबर को सभी विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अगर प्रदूषण में सुधार आगे भी जारी रहता है, तो सीएनजी के ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की छूट देने का निर्णय ले सकते हैं। स्कूल-कॉलेज और अन्य संस्थान खोलने के साथ वर्क फ्रॉम होम हटाने का निर्णय भी बुधवार की बैठक में लिया जाएगा।
राय ने कहा कि आगे कहा कि पुरानी पेट्रोल और डीजल की गाडिय़ों को जब्त करने और पीयूसी की जांच का अभियान जारी रहेगा। अभी तक करीब इस महीने 4 हजार लोगों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
