प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की गतिशक्ति योजना हो या प्रदेश में बन रहा रक्षा गलियारा अथवा लगातार मजबूत हो रहा डिजिटल बुनियादी ढांचा, इन सभी का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है।
मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को शिलान्यास समारोह के दौरान 80,224 करोड़ रुपये की 1406 औद्योगिक परियोजनाओं की नींव डालते हुए कहा कि जब से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई है तब से काम तेज हुआ है और हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। कुमार मंगलम बिड़ला, गौतम अदाणी, निरंजन हीरानंदानी समेत कई दिग्गज उद्योगपतियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने प्रदेश में हुए बदलाव की सराहना की और उन्हें काशी आने का न्योता दिया। मोदी ने कहा कि काशी के सांसद होने के नाते उन्होंने उत्तर प्रदेश में आया बदलाव देखा है और उद्यमी भी अपने अनुभव के आधार पर सराहना कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कानून व्यवस्था में सुधार को प्रदेश के उद्यमियों और जनता के बीच विश्वास बढ़ने का अहम कारण बताते हुए कहा कि इसी भरोसे के कारण प्रदेश में 37 साल बाद पहली बार किसी पार्टी ने लगातार दो बार सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा करने वाले उद्यमियों के रिकॉर्ड निवेश से उत्तर प्रदेश में रोजगार के बड़े मौके पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत के लिए बड़े मौके हैं और भारत में मौजूद संभावना की दुनिया भर में सराहना हो रही है। यही वजह है कि कोरोना के दौरान भारत में विकास रुका नहीं बल्कि सुधार की गति और भी बढ़ गई। इसी कारण जी-20 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आज भारत सबसे तेजी से निकास कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते साल दुनिया के 100 से ज्यादा देशों से 84 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आया है। केंद्र सरकार लगातार नई नीतियां बना रही है और पुरानी में सुधार कर रही है। बीते आठ सालों में देश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर पर बढ़ा है। तमाम पुराने कानून खत्म कर दिए गए हैं। जटिलताओं को समाप्त करते हुए उनकी सरकार वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन मोबिलिटी कार्ड और वन नेशन वन राशन कार्ड लाई। उत्तर प्रदेश के विकास को अहम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आबादी को देखते हुए यहां की बेहतरी भारत के हर छठे व्यक्ति की बेहतरी है और 21वीं सदी में भारत की वृद्धि को रफ्तार भी यहीं से मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के 16 फीसदी उपभोक्ता उत्तर प्रदेश में हैं तो विकास का वाहक तो यही प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, जहां हर जिले का अपना खास उत्पाद है और बड़ी तादाद में एमएसएमई हैं। केंद्रीय बजट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा के दोनों किनारों पर 5-5 किलोमीटर के गलियारों में जैविक खेती की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा 25-30 जिलों से होकर गुजरती है, इसलिए यहां जैविक खेती की योजना बहुत बड़े स्तर पर लागू होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खाद्य नीति घोषित की है और कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में निवेश का सुनहरा अवसर है। प्रदेश में बन रहे रक्षा गलियारे को बड़ी संभावना बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आज रक्षा विनिर्माण पर जोर है। केंद्र ने फैसला लिया है कि रक्षा में इस्तेमाल होने वाली 300 वस्तुएं विदेश से नहीं आएंगी। अब उद्यमियों के लिए इनका सुनिश्चित बाजार हो गया है।
केंद्र सरकार की आठ साल की उपलब्धियां गिनाते हुए मोदी ने कहा कि 2014 में भारत में 6.5 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, जिनकी संख्या आज 78 करोड़ से ज्यादा है। उस समय 1जीबी डेटा 200 रुपये का था मगर आज 11-12 रुपये में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इतना सस्ता डेटा दुनिया के चुनिंदा देशों में ही है। देश में 2014 में ऑप्टिकल फाइबर की 11 लाख किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई गई थीं और आज उनकी लंबाई 28 लाख किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल लेनदेन में 40 फीसदी भारत में ही हो रहे हैं। देश में 2014 से पहले 100 स्टार्ट अप थीं और आज उनकी संख्या 70,000 के करीब है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले चार साल में उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को अमली जामा पहनाया गया है। इस तीसरे शिलान्यास समारोह में 80,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं साकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत उद्यम को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के जरिये बढ़ाया गया है और आज उन उद्यमों का माल पूरी दुनिया में जा रहा है। प्रदेश सरकार ने 7 लाख परंपरागत उद्यमियों को मुख्यधारा से जोड़ा है। उद्यमियों की सुविधा के लिए 40 विभागों की 1400 अनुपालन प्रक्रियाएं खत्म कर एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से शुरू रही औद्योगिक परियोजनाओं से पांच लाख लोगों को प्रत्यक्ष व 20 लाख को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
रक्षा मंत्री और लखनऊ के सासंद राजनाथ सिंह ने कहा कि निर्णय लेने की क्षमता की वजह से आज उत्तर प्रदेश ईज कारोबारी सुगमता में दूसरे स्थान पर आ गया है। अदाणी समूह के मुखिया गौतम अदाणी ने कहा कि उनका समूह उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है जिससे 30,000 लोगो को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और इसकी सफलता से ही देश आगे बढ़ेगा। उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि देश और दुनिया में अपने व्यवसाय का विस्तार कर रहा उनका समूह उत्तर प्रदेश में भी निवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश करना आसान हुआ है और लोगों में इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है।
