facebookmetapixel
2025 में निवेशकों को लगे बड़े झटके, सोना चमका तो मिडकैप-स्मॉलकैप फिसले; 2026 में इससे बचना जरूरी!Year Ender 2025: SIP निवेश ने तोड़ा रिकॉर्ड, पहली बार ₹3 लाख करोड़ के पारMidcap Funds Outlook 2026: रिटर्न घटा, जोखिम बढ़ा; अब मिडकैप फंड्स में निवेश कितना सही?Share Market: लगातार 5वें दिन बाजार में गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी दबाव मेंYear Ender: 42 नए प्रोजेक्ट से रेलवे ने सबसे दुर्गम इलाकों को देश से जोड़ा, चलाई रिकॉर्ड 43,000 स्पेशल ट्रेनें2026 में भारत-पाकिस्तान में फिर होगी झड़प? अमेरिकी थिंक टैंक का दावा: आतंकी गतिविधि बनेगी वजहपर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिशों के बावजूद भारत में पर्यटन से होने वाली कमाई इतनी कम क्यों है?क्या IPOs में सचमुच तेजी थी? 2025 में हर 4 में से 1 इश्यू में म्युचुअल फंड्स ने लगाया पैसानया साल, नए नियम: 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये कुछ जरूरी नियम, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा!पोर्टफोलियो में हरा रंग भरा ये Paint Stock! मोतीलाल ओसवाल ने कहा – डिमांड में रिकवरी से मिलेगा फायदा, खरीदें

दिग्गजों के निशाने पर है थातीपुर परियोजना

Last Updated- December 05, 2022 | 11:04 PM IST

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित थातीपुर रियल एस्टेट परियोजना पर बड़े-बड़े दिग्गजों ने अपनी आंखे गड़ा रखी है।


इन दिग्गजों में डीएलएफ, पार्श्वनाथ, रिलांयस और गैमन प्रमुख है। इस योजना के लिए आयोजित होने वाली बोली के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मई है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए किसी भी तरह के आरक्षित मूल्य की घोषणा नहीं की है।


राज्य सरकार ने इस योजना के लिए आईडीएफसी के इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इनीसिएटिव फै सिल्टी (आईआईएफ) और फीडबैक वैन्चर्स को इस योजना के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है।


केन्द्रीय व्यापार जिला योजना के लिए भोपाल में नए बाजार के मुख्य व्यावसयिक क्षेत्र के लिए बोली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद थातीपुर भारी निवेश को आर्कषित करेगा। गैमन इंडिया द्वारा बुनियादी विकास के लिए 338 करोड़ रुपये के निवेश और 15 एकड़ में फैली भोपाल योजना को को दिए गए  30 वर्षो के पट्टे की ही तरह थातीपुर योजना को चयनित बोली लगाने वाली कंपनी को 95 वर्ष के पट्टे पर दिया जाएगा।


इस योजना में 50 एकड़ में रिहायशी और व्यावसयिक बुनियादी ढ़ाचे को भी विकसित किया जाएगा।  आईआईएफ के मुख्य परिचालन अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि सरकार इस जमीन को 95 साल के लिए पट्टे में देने को तैयार है।


इसके अलावा इस योजना में बुनियादी ढ़ाचे का विकास निजी सार्वजनिक भागीदारी के आधार पर किया जाएगा। इस योजना में निवेशकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 एकड़ में रिहायशी मकानों का निर्माण किया जाएगा। यह योजना अगले 9 वर्षो में पूरी कर ली जाएगी।

First Published - April 23, 2008 | 10:34 PM IST

संबंधित पोस्ट