चुनाव नजदीक आते ही राज्य सरकारों ने नई घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आम चुनावों से पहले राज्य में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला कर लिया है।
यह सिफारिशें जनवरी 2006 से ही लागू की जाएगी। यह फैसला सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बताया, ‘राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के हिसाब से वेतन देने का फैसला किया है। यह 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ माना जाएगा।’
उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को आने वाले 3 साल में लगभग 2,700 करोड़ रुपये के एरियर दिए जाएंगे। जबकि आयोग की सिफारिशों के हिसाब से मिलने वाला वेतन सितंबर 2008 से लागू माना जाएगा। सरकार की इस घोषणा से राज्य सरकार पर 35 फीसदी का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वेतन में 35 फीसदी बढ़ोतरी की अपनी घोषणा को पूरा करेगी। सरकार का यह फैसला आम चनावों से ऐन पहले आया है। लेकिन मुख्यमंत्री इसे वोटरों को लुभाने का तरीका मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘कभी ना कभी तो सरकार को इस मामले पर फैसला करना ही था।’
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा पिछले साल दिसंबर में हुए विधान सभा चुनावों में किया था। हालांकि वित्त वर्ष 2008-10 के लिए बजट में सरकार नेकर्मियों के एरियर का भुगतान करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम का प्रावधान रखा है।
