आमदनी अठ्ठनी खर्चा रुपय्या यह कहावत उत्तर प्रदेश में बिलकुल सही साबित होती दिख रही है।
वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रहे इस राज्य में 1.58 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की सरकार की घोषणा से सरकारी खजाने पर लगभग 1500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
सरकार ने इस आशय की घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य की 20 करोड़ रुपये की आबादी को देखते हुए पुलिस बल की कमी है जिसके चलते पुलिस की नयी भर्ती करना जरुरी हो गई है।
हालांकि प्रदेश सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह भर्तियां चरणबध्द तरीके से चार सालों में की जाएगी पर सरकारी खजाने पर संकट इसी साल से गहराने लगेगा।
अधिकारियों के अनुसार इतनी भारी तादाद में पुलिस बल को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र खोलने होंगे जिसके लिए धन की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी।
फिलहाल राज्य में केवल दो पुलिस ट्रेनिंग कालेज सीतापुर और मुरादाबाद में हैं। इसके अलावा राज्य सरकार को इतने भारी पुलिस बल को हथियारों से लैस करने के लिए भी धन का इंतजाम करना होगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हथियारों की खरीद पर ही कम से कम 600 करोड़ रुपये की जरुरत पड़ेगी।
इन पुलिस वालों को हथियार देने के लिए अलग से खर्च करना होगा। गौरतलब है कि छठा वेतनमान लागू के करने के बाद सरकार को हर साल 6000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। प्रदेश में नया वेतनमान नए साल में लागू किया जाएगा।
साथ ही सरकार को एरियर के भुगतान के लिए भी 16000 करोड़ रुपये का इंतजाम करना होगा। सरकार के लिए चिंता का सबब राजस्व संग्रह मे आयी गिरावट भी है।
चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में राजस्व संग्रह में 1200 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गयी है। इस साल प्रदेश सरकार ने 34000 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है।
हालांकि राजस्व वसूली में लगे अधिकारियों का कहना है कि साल के खत्म होने तक लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। राजस्व वसूली में आई कमी को ही देखते हुए सरकार ने वैट की दरों को अक्टूबर में बढ़ा दिया था। अभी बीते महीने ही सरकार ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी बढ़ा दिया था।
अधिकारियों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के खत्म होने के बाद जब वैट के रिफंड की मांग होगी तब हालात और खराब हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए भी राज्य सरकार को कार्य योजना बनानी पड़ेगी।