दिल्ली सरकार पट्टा किराया (लीज रेंट) के बकाये का भुगतान न करने वाले उद्यमियों के खिलाफ सख्त हो गई है। सरकार ने पुनर्वास योजना के आवंटियों को इस किराये के बकाया भुगतान करने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है। इसके बाद किराया न देने वालों के आवंटन रद्द हो सकते हैं। दिल्ली […]
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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फलों से शराब के उत्पादन को बढ़ावा देगी। प्रदेश में पैदा होने वाले वाले फलों में से उपयोग के बाद बचने वाले 40 फीसदी का इस्तेमाल वाइन के उत्पादन में किया जा सकेगा। वाइन के उत्पादन के लिए प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर में इसकी ईकाई की स्थापना को मंजूरी दी […]
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दिल्ली में खासकर धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब निर्माण स्थलों (कंस्ट्रक्शन साइट) पर ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। अभी तक 20 हजार वर्ग मीटर से बडे निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाने का प्रावधान है। अब इसमें बदलाव करते हुए 5,000 वर्ग मीटर से बडे स्थलों पर भी एंटी […]
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दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान (शीतकालीन कार्य योजना) की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने इस योजना को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को जल्द से जल्द टीमें गठित करने का निर्देश दिया है। इस वर्ष की यह कार्ययोजना 15 फोकस बिंदुओं पर आधारित है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री […]
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दक्षिणी-पश्चिमी मॉनसून में उसकी वापसी के दौरान अचानक आई तेजी के कारण उत्तर भारत की अधिकांश जगहों पर पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। इससे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में धान, बाजरा और ज्वार की खड़ी फसल की कटाई में देरी हो सकती है। साथ ही इससे किसानों को उपज का नुकसान भी […]
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वर्ष 1800 के शुरुआती दौर में, बंगाल के हावड़ा जिले में हुगली नदी के तट पर फोर्ट ग्लोस्टर के बगल में 30 एकड़ का भूखंड औद्योगिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र था। इसमें भारत की पहली भाप से चलने वाली कपास मिल, ‘बोवरिया मिल्स’ थी, जिसे एक ब्रिटिश व्यापारी द्वारा स्थापित किया गया था और वह […]
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सरकार ने आज उम्मीद जताई है कि देर से अच्छी बारिश होने के कारण कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों में इस महीने के अंत तक धान का रकबा और बढ़ेगा। हालांकि अधिसंख्य फसलों के लिए खरीफ की बोआई लगभग पूरी हो गई है। यदि रोपाई कुछ और दिनों तक जारी रहती है तो, […]
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देश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के चीनी उत्पादकों ने राज्य सरकार से एथनॉल के लिए अलग नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने गन्ना पेराई के लिए 35 से 40 लाख रुपये की सब्सिडी देने की भी मांग की। हालांकि राज्य सरकार ने चीनी उत्पादकों से दो टूक कह दिया कि वह एथनॉल से ज्यादा […]
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महाराष्ट्र से वेदांत-फॉक्सकॉन परियोजना खिसकने के बाद लगातार विपक्ष की आलोचना झेल रही शिंदे सरकार उद्योग जगत के प्रति बेहद सतर्कता बरत रही है। सरकार उद्योग जगत के जुटे कामों को तेजी से निपटाने के साथ हर सुविधा देने का आश्वासन दे रही है। फिल्म उद्योग को बुनियादी सुविधाओं के साथ जीएसटी में छूट व […]
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चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक राज्य का तमगा हासिल कर लिया। चालू सत्र में महाराष्ट्र के किसानों को उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के रूप में 42,650 करोड़ रुपये दिए गए। राज्य में इस बार गन्ना पेराई सत्र 15 अक्टूबर से शुरू होगा। हालांकि महाराष्ट्र […]
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