उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी शुल्क से मिलने वाले राजस्व में 20 फीसदी बढ़ोतरी करने का लक्ष्य तय किया है।
इसके साथ ही आबकारी विभाग ने यह निर्णय भी लिया है कि दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। आबकारी आयुक्त ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस नीति में यह तय किया गया है कि शराब की कोई नई दुकान को नहीं खोला जाएगा।
साथ ही राजस्व में एक करोड़ रुपये का इजाफा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राजस्त नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सभी पुरानी दुकानों के लाइसेंसो का नवीनीकरण करने के साथ बीयर और विदेशी शराब की दुकानों के परमिटों का भी नवीनीकरण किया जाएगा।
सरकार ने शराब की बिक्री से इस साल 5,040 करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल शराब की कुल बिक्री से लगभग 4,150 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई थी। आबकारी आयुक्त सुधीर महादेव नोवड़े के अनुसार इस वर्ष आबकारी राजस्व में 20 फीसदी वृद्धि हुई है। इस साल उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व की बड़ी ही अनूठी नीति बनाई है। इस नीति के तहत देशी शराब की 12000 , अंग्रेजी शराब की 3500 और बीयर की लगभग 2000 दुकानें समूचे प्रदेश में होंगी।