पंजाब सरकार निजी बसों के गैर कानूनी परिचालन और ट्रकों में ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए विशेष जांच अभियान की शुरूआत करेगी।
राज्य के परिवहन मंत्री मोहन लाल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग के अधिकारी वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान राजस्व संग्रह की समीक्षा करेंगे।
राजस्व संग्रह की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान विभाग की गैर-वाणिज्यिक शाखा को वित्त विभाग ने 488.27 करोड़ रुपये का बजटीय लक्ष्य दिया था और शाखा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 500 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। यह आंकड़ा बीते वर्ष के मुकाबले 32 करोड़ रुपये और लक्ष्य से 12 करोड़ रुपये अधिक है।
उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह के आंकड़े इसलिए भी बेहतरीन है कि क्योंकि इस दौरान राज्य सरकार ने राज्य रोड़ टैक्स जैसे करों में कमी की है और नवंबर में इस आशय की अधिसूचना जारी होने के बाद विभाग को करीब 25 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब कैबिनेट द्वारा कई राजस्व उगाही के उपायों को मंजूरी देने के बावजूद अभी तक उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका है।
उन्होंने बताया कि बीते वित्त वर्ष के दौरान पंजीकरण शुल्क से होने वाली आय 6 प्रतिशत बढ क़र 80.66 करोड़ रुपये हो गई है जबकि कंपाउडिंग शुल्क में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 30.12 करोड रुपये हो गई है।
मोटर वाहन शुल्क भी 6 प्रतिशत बढ़कर 389.30 करोड़ रुपये हो गया है जो पूर्व वर्ष के दौरान 365.74 करोड़ रुपये था। परिवहन मंत्री ने राजस्व में बढ़ोतरी के लक्ष्य को हासिल करने वाले फील्ड अधिकारियों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि हाल के ट्रकों द्वारा ओवरलोडिंग कीर् कई घटनाएं सामनेर् आई हैं। राजस्व उगाही के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ओवरलोडिंग पर लगाम लगाई जा रही है।
