हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य को दी जा रही कर छूट की अवधि को 2013 तक बढ़ाने की गुहार लगाई है।
केंद्र द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज फिलहाल 2010 तक ही प्रभावी है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम से अनुरोध किया है।
धूमल ने दावा किया है कि औद्योगिक संवर्धन विभाग द्वारा जारी एसआईए आंकड़ों के मुताबिक पड़ोसी राज्यों से कोई भी उद्योग हिमाचल की ओर स्थानांतरित नहीं हुआ है। धूमल ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को क्रमश: 6,350 करोड़ रुपये, 3,596 करोड़ रुपये और 10,737 करोड़ रुपये का निवेश मिला है।
इससे साफ है कि पड़ोसी राज्य निवेश जुटाने के लिहाज से हिमाचल से काफी आगे हैं। उन्होंने कहा कि 2003 में औद्योगिक पैकेज की घोषणा से पहले भी राज्य को निवेश मिल रहा था। राज्य सरकार ने केंद्र से सड़क, बिजली आपूर्ति प्रणाली और अन्य औद्योगिक ढांचागत सुविधा का विकास करने का अनुरोध भी किया है।