कोरोना काल की पाबंदियां हटने के कारण महाराष्ट्र में दो साल बाद श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और दही हांडी की पूरी तैयारी हो गई है। लेकिन गोविंदा पथकों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार सभी गोविंदा पथकों को 10-10 लाख रुपये का बीमा देगी और राजनीतिक दलों ने भी उनका बीमा कराया है। बीमा इसीलिए कराया गया है क्योंकि दही हांडी प्रतियोगिता के दौरान अक्सर गोविंदा घायल हो जाते हैं और कुछ की मौत भी हो जाती है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बीमा का प्रीमियम सरकार द्वारा भरे जाने की घोषणा करते हुए कहा कि सभी गोविंदाओं को सुरक्षित रखने और दुर्घटना की सूरत में उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए बीमा कराया गया है। बीमा की मांग दही हांडी मंडलों ने की थी। राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी ने भी गोविंदाओं का 10-10 लाख रुपये का बीमा कराया है और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) 1000 गोविंदाओं का कुल 1,000 करोड़ रुपये का मुफ्त बीमा करा रही है। मनसे नेता गजानन काले ने कहा है कि ‘सुरक्षा कवच’ योजना का लाभ लेने के लिए गोविंदाओं को आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत दुर्घटना में गोविंदा की मौत होने या दिव्यांग होने पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अस्पताल खर्च के लिए 1 लाख रुपये भी मिलेंगे।
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस दही हांडी मंडलों के लिए प्रमुख बीमाकर्ता है। दही हांडी समन्वय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण पाटिल ने बताया कि 75 रुपये के मामूली प्रीमियम पर हरेक गोविंदा को 10 लाख रुपये का व्यापक बीमा कवर मिलता है। ओरिएंटल (मुंबई सिटी डिवीजनल ऑफिस) के सचिन खानविलकर ने बताया कि पॉलिसी में डेढ़ महीने के लिए खिलाड़ी का बीमा होता है। गुरु पूर्णिमा पर अभ्यास शुरू होने से लेकर गोकुलाष्टमी के बाद सुबह 6 बजे तक गोविंदा को अभ्यास या प्रदर्शन के दौरान सड़क दुर्घटना, बिजली के झटके और आतंकी हमले की स्थिति में पूरा बीमा मिलता है।
मुंबई से सटे ठाणे में विधायक प्रताप सरनाईक के संस्कृति युवा प्रतिष्ठान ने गोविंदाओं की टोली के लिए 21 लाख रुपये, 11 लाख रुपये और 50,000 रुपये के इनाम रखे हैं। मनसे नेता अविनाश की दही हांडी में भी 21 लाख और 11 लाख रुपये का इनाम है। भाजपा की स्वामी प्रतिष्ठान दही हंडी में 11 लाख रुपये का इनाम होगा। विभिन्न स्थानों पर महिला गोविंदाओं की टोली के लिए भी अलग से पुरस्कार रखे गए हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने इस साल दही हांडी उत्सव पर लगी सभी पाबंदी हटा दी हैं, लेकिन पिरामिड पर उच्च न्यायालय की बंदिश जारी रहेगी।
